अमेरिका (वासिंगटन डीसी) : उच्च आर्थिक वृद्धिदरको स्थायित्वका लागि निर्यात क्षमता विस्तार गर्न विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ। विश्व बैंकको प्रकाशन ‘साउथ एसिया फोकस, २०१९’ को पछिल्लो संस्करणमा नेपालसहित दक्षिण एसियाली देशहरूले अहिले प्राप्त आर्थिक वृद्धिदरको रफ्तारलाई कायमै राख्न निर्यात वृद्धिका लागि आग्रह गरिएको छ।
पछिल्लो वर्षमा अमेरिकी डलरको तुलनामा दक्षिण एसियाली सबै देशका मुद्रा तीव्र अवमूल्यन भएका छन्। नेपाली मुद्रा सन् २०१७ यता अमेरिकी डलरसँग १० प्रतिशतले अवमूल्यन भएको उल्लेख गर्दै विश्व बैंकले यो परिस्थितिलाई निर्यात बढाउने अवसरका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने जनाएको छ।
मुद्रा अवमूल्यन हुँदा आयात महँगो हुन्छ भने निर्यातबाट धेरै लाभ हुन्छ। किनभने सम्बन्धित देशमा आयात गर्नुपर्ने कच्चा वस्तुमा बाहेक श्रमिक ज्याला लगायत उत्पादनका साधनमा प्रयोग हुने लागत बढेको हुँदैन। निर्यातकर्ताले निर्यातबाट प्राप्त विदेशी मुद्राको सटहीबाट स्थानीय मुद्रामा केही लाभ लिन सक्ने भएकाले निर्यात वृद्धि हुन्छ भन्ने मान्यता छ। विश्व बैंकले तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको निर्यात वृद्धिको सम्भावना औंल्याएको छ।
भुटानको निर्यातको ठूलो हिस्सा यसका जलविद्युत् आयोजनाले ओगटेका छन्। ‘नेपालमा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि अधिक जलविद्युत् निकासी गर्न सकिन्छ,’ विश्व बैंकको प्रकाशनमा उल्लेख छ, ‘नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली देशले निर्यात सम्भावनाको कम अंश उपयोग गरेका छन्। तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभका क्षेत्र हेरेर निर्यात विस्तारमा केन्द्रीत हुन जरुरी छ।’ पर्यटक आगमनमा भएको उत्साहजनक वृद्धिलाई सकारात्मक भन्दै नेपालको पर्यटन क्षेत्रको राम्रो विस्तार भैरहेको उल्लेख गरेको छ।
नेपाल कुल गार्हस्थ उत्पादनका हिसाबले दक्षिण एसियामै बढी आयात गर्ने राष्ट्र हो भने यसको निर्यातमा अफगानिस्तानबाहेक सबै मुलुकभन्दा पछि छ।
नेपालले कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा तीन प्रतिशतभन्दा कम निर्यात गरिरहेको छ। विश्व बैंकले तीन गुणा बढी निर्यात वृद्धिको सम्भावना औंल्याएको छ।
सन् २०१२ देखि २०१७ सम्म नेपालले औसत ५ प्रतिशतभन्दा कम आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको छ। सन् २०७३–७४ यता २०७७–७८ सम्म ६ प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने भएकाले नेपाल सम्भावनाभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने मुलुकमा सूचीकृत भएको छ। उक्त वृद्धिदरलाई स्थायित्व दिनका लागि निजी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सुधारका योजनाहरू छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विश्व बैंकले आग्रह गरेको छ।
यसका अतिरिक्त, बैंकहरूमा लगानीका लागि योग्य रकमको अभाव, प्राकृतिक विपद् तथा विप्रेषण आप्रवाहमा कुनै धक्का लागेको खण्डमा त्यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो जोखिम निम्त्याउने बताइएको छ।
नेपालको अहिलेको आर्थिक वृद्धिदर पुनर्निर्माण र निर्माणका क्रियाकलाप तथा सेवा क्षेत्रको विस्तारमा निर्भर छन्। पछिल्लो समय उद्योगधन्दाको क्षमता उपयोगमा सुधार भई औद्योगिक उत्पादन पनि केही वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा नेपालले ६.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो।
विश्व बैंकको प्रक्षेपण अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा नेपालले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नेछ भने आगामी दुई आर्थिक वर्षमा समेत ६ प्रतिशत भन्दा माथिकै आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनेछ। चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ४.२, औद्योगिक क्षेत्रको ८.६ र सेवा क्षेत्रको ६.३ प्रतिशत हुने हुने अनुमान छ।
नेपालले आर्थिक वर्ष २०७३–७४ देखि उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न थालेको हो। भूकम्प र नाकाबन्दीका वर्षमा आधार नै कमजोर भएकाले त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा अर्थतन्त्र ७.९१ प्रतिशतले विस्तार भएको थियो। त्यसयता निरन्तर उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भैरहेकाले त्यसलाई स्थायित्व दिन निर्यात बढाउनु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुने विश्व बैंकले जनाएको छ।
यस वर्ष दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हुनेछ भने सन् २०२० र सन् २०२१ म ७.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ।
व्यापार असन्तुलन कम गर्ने, शोधनान्तर र चालु खाता घाटा बढ्न नदिई मजबुत विदेशी विनिमय सञ्चितिका माध्यमबाट बाह्य क्षेत्र जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने अचुक उपाय नै निर्यात विस्तार भएको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
