काठमाडौं : भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको भूभाग फिर्ताका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहित सबै राजनीतिक दलले सरकारलाई साथ दिँदै तत्काल उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल थाल्न सुझाएका छन्।
बालुवाटारमा बुधबार साँझ सम्पन्न सर्वदलीय बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताले सरकारलाई तत्काल वार्ताको पहल गर्न सुझाव दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बोलाएको उक्त बैठकमा कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारलाई वक्तव्यवाजीमा मात्र नअल्मलिएर कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा सार्थक र परिणाममुखी पहलकदमी लिन आग्रह गरेका थिए।
‘सिमानाको नदी महाकाली पूर्वका हाम्रा सबै भू–भाग फिर्ता गर्न सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्छ। त्यसका लागि कांग्रेसको पूर्ण साथ सरकारलाई रहन्छ’, देउवाले भने, ‘सरकार वक्तव्यबाजीमा मात्र अल्मलिनु हुँदैन।’
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले कहिले राजनीतिक नक्सा जारी गरेर त कहिले सडक निर्माण गरी विषयलाई गम्भीर बनाएको भन्दै अब ढिला नगरी प्रधानमन्त्री स्तरबाट राजनीतिक र कूटनीतिक ढंगबाट छलफल अगाडि बढाएर समस्या समाधानको बाटोमा जान सरकारलाई सुझाव दिए।
‘गत साल नक्साको कुरा आयो, त्यतिबेला त्यो विषयको गाम्भीर्यतालाई ध्यान दिएर हामी बहसमा सहभागी भयौं। सरकारले पनि पहल गरेर राष्ट्रिय सहमति गरेर अगाडि बढ्ने काम गर्यो र त्यो सहमतिले सरकारलाई ठूलो तागत प्राप्त भयो। सरकारले वार्ताको पहल गरिरहेकै थियो तर फेरि अहिले सडक निर्माणको कुरा आएको छ’, दाहालले भने, ‘बाटो उद्घाटनको विषय आइसकेपछि यो विषय अत्यन्तै गम्भीर छ। प्रधानमन्त्रीकै स्तरबाट राजनीतिक र कूटनीतिक ढंगबाट अगाडि बढ्नुपर्छ र यसलाई सीमा विवाद सुल्झाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। सबै दलको एकताबद्ध साथ सरकारलाई रहेका बेला अब ढिलाइ नगरी भारतसँग छलफल गर्नुपर्छ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले कूटनीतिक, राजनीतिक तवरले हल गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै राजनीतिक ढंगले र वार्ताको माध्यमबाटै हल गर्न पहिलो जोड दिनुपर्ने बताएका थिए।
‘सीमासम्बन्धी उच्चस्तरीय संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ। त्यसलाई क्रियाशील बनाउन प्रधानमन्त्रीबाटै भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग सम्पर्क गरी प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्यो’, डा.भट्टराईले भने, ‘राजनीतिक ढंगले र वार्ताको माध्यमबाटै हल गर्न हामीले पहिलो जोड दिनुपर्छ। औपचारिक वार्ता सँगसँगै, ट्र्याक–टुको तरिका पनि अपनाउने ढंगले हामी जानुपर्छ। उच्चस्तरीय राजनीतिक आयोग नै बनाएर त्यसले नै यस्ता समस्याको कसरी हल गर्ने भनेर काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ।’
जनता समाजवादीका नेता शरत्सिंह भण्डारीले तथ्य प्रमाण सम्पूर्ण कुराका आधारमा द्विपक्षीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गरेर सधैंका लागि समस्याको समाधान खोजी गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए। ‘यो राजनीतिक खेतीजस्तो मात्र भयो। हरेक सरकार आउने केही कुरा उठ्ने अनि त्यत्तिकै छाड्ने क्रम बढेको छ। यसपटक दह्रोसँग कुरा गरेर तथ्य प्रमाणका आधारमा कालापानी लिपुलेकको सीमा विवाद सुल्झाउनुपर्छ’, भण्डारीले आफूले राखेको सुझाव सुनाउँदै अन्नपूर्णसँग भने।
सर्वदलीय छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सीमा विवादका सम्बन्धमा ब्रिफिङ गरेका थिए। उनले भारतले गत कात्तिकमा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी भएयता सरकारले गरेका पहलकदमी र अबका तयारीका विषयमा जानकारी गराएका थिए। कात्तिकयता सरकारले गरेको काम प्रभावकारी हुन नसकेको सर्वदलीय बैठकमा केही नेताले प्रश्न उठाएका थिए।
नेताका कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कात्तिकयता सरकारले वार्ताका लागि भारत सरकारसँग औपचारिक÷अनौपचारिक प्रस्ताव गरिरहँदा कोरोना कारण देखाएर पन्छिरहेको भारतले यही बीचमा नेपाली भूमि प्रयोग गरेर बाटो खन्ने कुरा नेपाललाई सैह्य नहुने बताएका थिए।
‘भारत स्वयंले पनि स्विकारेको लिपुलेक क्षेत्र सीमा विवाद नटुंगिएको विषय हो। यसमा दुई देशका परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रबाट टुंग्याउने भनेर आफंैले पनि नसुल्झिएको विषय भनेको ठाउँमा बाटो उद्घाटन गर्नु राम्रो भएन’, बैठकमा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको भनाइ उद्धृत गर्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘यसमा सरकार दुःखी छ। हामीले असहमति जाहेर गरेका छौं। हामी यो समस्याको कूटनीतिक तवरबाटै समाधान गर्न चाहन्छौं।’
प्रधानमन्त्री ओलीले भारत वार्ताका लागि तयार हुनै पर्ने भन्दै अविलम्ब यस्ता विषयमा कोरोनालाई कारण देखाएर नेपाल चुप नबस्ने बताएका थिए। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतले जुन तहमा वार्ता गर्न चाहन्छ, नेपाल त्यही स्तरमा यो विषयमा वार्ता गर्न तयार रहेको भन्दै अविलम्ब वार्ताको पक्षमा नेपाल रहेको बताएका थिए।
‘हामीले यसअघि नै वार्ताको मिति आफैले तोकेर दुई पटक मिति प्रस्ताव गर्यौं। उसले स्विकारेको अवस्था रहेन। यदि, हामीले प्रस्ताव गरेको मिति उपयुक्त भएन भने तपाईंहरू प्रस्ताव गर्नुहोस्, हामी छलफल गर्न तयार छौं भनेका छौं। सरकारले यो विषयले कहिल्यै ओझेलमा पारेको पनि छैन’, छलफलपछि सरकारको कदम के हुन्छ भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘भारत जुन लेवल (तहमा) मा वार्ताका लागि तयार हुन्छन्, हामी त्यही लेबलमा वार्ता गर्न तयार छौं। हामी प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री परराष्ट्रसचिव स्तरको जुनकुनै तहमा औपचारिक÷अनौपचारिक सबै तहमा छलफलका लागि तयार छौं। वार्तामा बस्न चाहन्छौं छिटोभन्दा छिटो। यो समस्यालाई धेरै पर राख्नु उपयुक्त हुँदैन।’
सरकारलाई पूर्वप्रधानमन्त्री तथा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले जनतालाई विश्वासमा लिएर राष्ट्रिय एकतासाथ भारतसँग तत्काल कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ताका विषयमा कदम चाल्न एकै स्वरमा नेताले आग्रह गरेका थिए।
नेताहरूको राष्ट्रिय एकताको भावपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई बलियो जग मिलेको भन्दै आफू आत्मविश्वाससाथ जनता र राजनीतिक दललाई साथ लिएर नेपालको एक इन्च भूमि पनि कोही–कसैसँग सम्झौता नगर्ने गरी अघि बढ्न बल मिलेको बताएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
