काठमाडौं : अख्तियारको छानबिनमा रहेका नारदकुमार लुइँटेल तारागाउँ विकास समितिको सदस्यसचिव पदमा नियुक्त भएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले फागुन २५ गते लुइँटेललाई नियुक्ति दिएका हुन्। तर, समिति गठन आदेश २०३४ को दफा २ (२) (६) विपरीत। उक्त व्यवस्थाबमोजिम सदस्यसचिव सरकारले मनोनीत गर्नुपर्छ। तर, मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी आलेले पदपूर्ति गरेका हुन्। लुुइँटेलले पदबहाली गरिसकेका छन्।
काननुले नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने भनेकोमा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्नु कानुनविपरीत भएको एक वरिष्ठ अधिवक्ता बताउँछन््। ती कानुनविद् भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्ले चाहे उक्त निर्णय उल्ट्याउन सक्छ।’ लुइँटेल यसअघि तारागाउँकै अध्यक्ष थिए। उनको कार्यकाल २०७६ मा सकिएको थियो। अध्यक्ष भइसकेका व्यक्ति सदस्यसचिवमा नियुक्त भई पुनः समितिमा फर्किनुमा निजी स्वार्थ रहेको स्रोतको भनाइ छ। विवादित मुद्दा सुल्झाउन उनलाई पुनः समिति पठाइएको स्रोत बताउँछ।
अख्तियारले लुइँटेलको कार्यकालमा भएको भनिएको अनियमितताको सम्बन्धमा राय दिन गत माघ २५ गते मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयले अख्तियारको पत्रको व्यहोरा उल्लेख गर्दै फागुन ११ गते कागजात पेस गर्न समितिलाई भनेको थियो।
सोहीबमोजिम समितिले फागुन २५ गते जवाफ पठाएको पाइएको छ। बौद्धमा अधिग्रहण गरिएको विवादित ३५ रोपनी जग्गा फिर्ता गराउने भन्दै लुइँटेलले आफू अध्यक्ष हुँदा कमिसन खाएको उजुरी गते माघ ९ गते अख्तियारमा परेको थियो। उक्त जग्गा अधिग्रहणको फाइलसमेत गायब पारेको उजुरीमा जनाइएको छ।
‘जग्गा फिर्ता गर्ने अवैध सर्तमा कमिसन खाएको भन्ने व्यवहोराका सम्बन्धमा कानुनबमोजिम कुनै जानकारी नभएको’ समितिको जवाफी पत्रमा उल्लेख छ। जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य २०२६ सालमै राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समाप्त भइसकेको जनाइएको छ।
हायात नजिकको ३ रोपनी १५ आनामा समितिको कार्यालय निर्माण गर्ने भनिएको थियो। त्यहाँ समितिको सञ्चालक परिषद्समेतको मिलेमतोमा सपिङ कम्प्लेक्स बनाउने डिजाइन भएको थियो।
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले २०७५ सालमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि उक्त विषय उठाइएको जनाइएको छ। शिलान्यास गरिए पनि विविध कठिनाइले गर्दा कार्यालय भवन बन्न नसकेको समितिले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
‘साथै तारागाउँ विकास समिति, सञ्चालक समितिको मिति २०७४ साउन १५ गते बसेको २५४औं बैठकको निर्णय नं. ८७७ बमोजिम उल्लेखित जग्गामा सपिङ कम्प्लेक्स तथा कार्यालय भवन निर्माणका लागि निर्णयाअनुसार आवश्यक स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पत्राचारसम्म गरिएको अवस्था देखिन आएको छ’, पत्रमा लेखिएको छ। समितिको कार्यालय तत्कालीन समयमा न्युरोडस्थित रमागृहमा थियो। रमागृहलाई भाडामा लगाई कमिसन खान कार्यालय ताहाचल सारिएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै, उनले हायातको पक्षमा निर्णय सहज बनाउने, बैठक भत्ता बुझ्ने तर उपस्थिति नजनाउने गरेको देखिन्छ। उनकै कारणले जग्गा विवाद, हायातको सेयरमा संस्थाको कमजोर उपस्थिति, रमागृहको अस्वभाविक सम्झौता जस्ता क्रियाकलापमा दोषी ठहर्याएका अख्तियारको पत्रमा उल्लेख छ।
तत्कालीन महिला संगठन काठमाडौं जिल्लाको नाममा बौद्धस्थित ३४७ रोपनी ९ आना जग्गा २०२६ सालमा अधिग्रहण गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को २०४९ मंसिर ५ गतेको बैठकले त्यसमध्ये १ सय ५० रोपनी कम्पनीलाई प्रतिरोपनी १० लाखका दरले सेयर लगानी गर्ने र बाँकी १ सय ५४ रोपनी लिजमा दिने निर्णय गर्यो। सोमध्ये ६ रोपनी खानेपानी संस्थानलाई समितिले भाडामा दिएको छ। १ सय ४८ रोपनी जग्गा हायात होटललाई दिएको छ।
३४७ रोपनीमा बाँकी भएकोमध्ये ३५ रोपनीको विवाद २०७२ पछि पुनः उठेको हो। २०२६ सालमा नै मुआब्जा लिएको भए पनि अधिग्रहण भएको जग्गा फिर्ता गराउने भन्दै लुइँटेल अध्यक्ष हुँदा कमिसन खाएको आरोप लागेको छ।
चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले २०७४ सालमा झझी (झगडिया झिकाउने) आदेश दिएर यो जग्गाको विवाद सुरु गराएका थिए। जग्गाको मुअब्जा वितरणसम्बन्धी फाइल पनि २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको क्रममा नष्ट भइसकेको भनिएको छ। अधिग्रहण मध्येको ३ रोपनी १५ आनामा समितिको कार्यालय बनाउने भनिएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
