काठमाडौं : सरकारले २०२६ सालमा तत्कालीन नेपाल महिला संगठन काठमाडौंका नाममा बौद्धको ३ सय ४७ रोपनी ९ आना जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। त्यहीमध्ये बाँकी ३५ रोपनी तारागाउँ विकास समितिका नाममा छ। उक्त जग्गा फेरि व्यक्तिकै नाममा पार्न चलखेल भइरहेको पाइएको छ।
समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नारदकुमार लुइँटेल यसमा मुछिएका छन्। उनीविरुद्ध उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। यो जग्गासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पनि विचाराधीन रहेको पाइएको छ। तर, सर्वोच्चकै तत्कालीन न्यायाधीश शारदाप्रसाद पण्डित र राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयुक्त इजलासले २०६२ सालमै मुद्दा दोहोर्याउन अस्वीकार गरेको थियो।
सरकारले २०२६ सालमा बौद्धमा अधिग्रहण गरेको जग्गामध्ये ३५ रोपनीसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले निस्सा प्रदान गर्न अस्वीकार गरेको आदेश (बायाँ) र त्यही मुद्दामा २०७२ मा तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले जारी गरेको कारण देखाउ आदेश।
अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई प्राप्त त्यस बेलाको आदेशमा लेखिएको छ, ‘यसमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०५६/१०/३ मा भएको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख)को अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्न मिलेन। कानुनबमोजिम गर्नू।’
सर्वोच्चले निस्सा दिन नमिल्ने भनेको विषयमा पुनरावलोकन हुँदै नहुने एक कानुनविद् बताउँछन्। तर, तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले २०७२ कात्तिक २३ गते विपक्षीका नाममा आदेश गर्यो। जबराले यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न भनेका थिए। उक्त विषयमा ३४ पटक पेसी तोकिएको पाइएको छ। सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार गत असोज १७ गते निर्णय फाइल झिकाउने आदेश भएको छ।
सर्वोच्चले टुंग्याइसकेको मुद्दामा कुन उद्देश्यले पुनः सर्वोच्चमै दर्ता भई कारबाही अघि बढेको हो भन्ने थाहा नभएको समिति अध्यक्ष प्रल्हाद न्यौपाने बताउँछन्। सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको उक्त जग्गा समितिको सम्पत्ति भएको अध्यक्ष न्यौपानेको भनाइ छ।
यो जग्गासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पनि विचाराधीन रहेको पाइएको छ। तर, सर्वोच्चकै तत्कालीन न्यायाधीश शारदाप्रसाद पण्डित र राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयुक्त इजलासले २०६२ सालमै मुद्दा दोहोर्याउन अस्वीकार गरेको थियो।
‘२०६२ सालको असारमै निस्सा प्रदान गर्न नमिल्ने भनेको मुद्दालाई २०७२ कात्तिकमा आएर फेरि कसरी यो निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता भयो ?’, न्यौपाने भन्छन्, ‘दर्ता भएको महिनामै आदेश जारी हुनु पनि आश्चर्यजनक छ।’
मुआब्जा लिएको ३६ वर्षपछि सात वादीले २०६२ सालमा सर्वोच्चमा उक्त ३५ रोपनी भोगचलनका लागि मुद्दा दोहोर्याइ पाऊँ भन्दै निवेदन हालेका थिए। जसमा शक्तिशमशेर थापा, टीकाशमशेर थापा, गीता थापा, चिरन्जीवीशमशेर थापा, विजया थापा, उमादेवी थापा र सूर्यबहादुर राई छन्।
जग्गा अधिग्रहणको विषय करिब ४ दशकअघि नै सल्टिएको देखिन्छ। तर, जग्गा फिर्ता गराउने भन्दै समितिका तत्कालीन अध्यक्ष लुइँटेलले कमिसन लिएको उजुरी अख्तियारमा परेको छ। अधिग्रहण गरिएको जग्गा पुनः व्यक्तिगत गर्ने नजिर बसाउने नियत देखिएको जानकार बताउँछन्।
सर्वोच्चको आदेशसँगै समितिका तत्कालीन अध्यक्ष लुइँटेलले गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई आवश्यक कागजात उपलब्ध गराइदिन निवेदन दिएका थिए। सम्बन्धित कार्यालयहरूले आवश्यक कागजात २०४६ सालमै नष्ट भएको पत्र पठाएका थिए।
बाजेको पालामा मुअब्जा बुझेका कागजात नष्ट भएकोलगायत कारण मुद्दा जित्न सजिलो हुने देखेर लुइँटेलसहितको समूहले जग्गा विवाद ब्युँत्याएको स्रोतको भनाइ छ। लुइँटेल समिति अध्यक्ष बनेपछि यो विवाद उचालेको देखिन्छ। पुनः सो मुद्दालाई उठाएर आवश्यक कागजात जम्मा गर्न सदस्यसचिवमै भए पनि लुइँटेल समिति छिरेको स्रोतको दाबी छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०४९ मंसिर ५ गतेको बैठकले अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये १ सय ५० रोपनी हायात रिजेन्सीलाई प्रतिरोपनी १० लाखका दरले सेयर लगानी गर्ने निर्णय गर्यो। समितिले ६ रोपनी खानेपानी संस्थानलाई भाडामा दिएको छ। १ सय ४८ रोपनी हायातलाई दिएको छ। टुसालस्थित ६ रोपनीमा पासाङ ल्हामु शेर्पाको सालिक राखिएको छ। बाँकीमध्ये ३५ रोपनी समितिको नाममै छ। प्रमाण नभएको आधार बनाउँदै ५० वर्षपछि आएर सरकारले गरेको अधिग्रहणलाई खारेज गराई व्यक्तिको नाममा पार्न चलखेल भइरहेको स्रोत बताउँछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
