सत्ता पक्ष र विद्रोही पक्षका पीडक रहेको वर्तमान सरकारबाट द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउँदैनन् : ओली

सत्ता पक्ष र विद्रोही पक्षका पीडक रहेको वर्तमान सरकारबाट द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउँदैनन् : ओली

काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले द्वन्द्वपीडितले वर्तमान सरकारबाट न्याय नपाउने बताएका छन्। मंगलबार पार्टीको सातौं केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले संक्रमणकालीन न्यायको विधेयक पीडित केन्द्रित हुनुपर्ने माग एमालेले राख्दै आएको बताएका हुन्। 

‘सशस्त्र द्वन्द्वका विद्रोहीका तर्फबाट पीडा दिने समूहबाट एउटा पक्षबाट प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अर्कातर्फ राज्यको तर्फबाट, क्रान्तिको नाममा पीडा दिने एकातिर प्रधानमन्त्री, अर्को हिंसा रोक्ने नाममा पीडा दिने शेरबहादुरजी गठबन्धनमा हुनुहुन्छ।’ ओलीले  भने, ‘दुवै पीडक पक्ष राज्य सञ्चालकमा छन्। दुवै पीडकको सरकार बनेको छ। पीडितहरु उनीहरुको प्राथमिकताको विषय होइन, आफैं प्राथमिकता हो।’

तर एमाले उक्त समयमा कुनै पक्षमा नभएको धारणा राखे। एमालेले माओवादीको आलोचना गरेको उल्लेख गर्दै उनले नीति कार्यक्रम लिएर जनताका बीचमा जान र बहुमत ल्याएर सरकारमा जान आग्रह गरेको बताए।

उनले मानव अधिकारका गम्भीर उलंघन गर्नेलाई सजायको दायरामा ल्याउनुपर्ने र आममाफि दिन नहुने पक्षमा एमाले रहेको बताए। गठबन्धन सरकारमा सशस्त्र द्वन्द्व सत्ता पक्ष र विद्रोही पक्षका पीडकहरुले नै रहेकाले पीडित न्याय पाउन सम्भावना कम रहेको उनको भनाई छ।

‘के काविरुद्ध थियो सशस्त्र द्वन्द्व ? प्रचण्डले अहिलेसम्म बताउन सक्नुभएको छैन। राजासँग उहाँको साँठगाँठ थियो, कार्यगत एकता थियो। कार्यकर्ता हाम्रा मारिएका थिए।’ उनले भने,‘अब त न्याय दिनुपर्‍यो नी। पीडित केन्द्रित न्याय हुनुपर्छ।मानवताविरुद्धका गम्भीर उलंघन गर्नेलाई सजायको दायरामा ल्याउनुपर्छ।’

ओलीले आफू सरकारमा रहँदा पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन पहल गर्दा प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवानले नै नमानेको दाबी गरे। उनले भने, ‘हाम्रा लागि आफ्नो केही छैन। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयकमा पीडित मञ्जुर भए हाम्रो पनि सहमति हुन्छ।’ 
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.