प्रकृति लम्साल मृत्यु प्रकरण

भारतको विदेश मन्त्रालयले भन्यो- नेपाली विद्यार्थीका लागि आवश्यक सबै कदम चाल्छौं, दोषीमाथि कारबाही हुन्छ


काठमाडौं : भारतीय विदेश मन्त्रालयले विदेशी विद्यार्थीहरूको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ। शुक्रबार नयाँ दिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले विदेशी विद्यार्थीहरूको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको बताए।

उनले भारतमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरू दुई देशबीचको सम्बन्धको कडी रहेको बताउँदै उनीहरूको सुरक्षा र जनकल्याणका लागि आवश्यक सबै कदम चालिने प्रतिवद्धता जनाए। उनले ओडीसामा घटनामा नेपाली छात्रा प्रकृति लम्सालप्रति संवेदना व्यक्त गर्दै दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिने बताए। 

'भारत सरकारले हाम्रो देशमा रहेका सबै विदेशी विद्यार्थीहरूको सुरक्षा र कल्याणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। जहाँसम्म केआइआइटी घटनाको कुरा छ। त्यहाँको सरकार, प्रहरी र नेपाली अधिकारीहरूसँग पनि यस सम्बन्धमा निरन्तर सम्पर्कमा छौं। घटनाका देखिएका आरोपीहरू र मुख्य अभियुक्त समेत पक्राउ गरिएको छ। नेपाली विद्यार्थीहरूको सुरक्षा र जनकल्याणका निम्ति भारत सरकारले आवश्यक सबै कदम चाल्नेछ,' उनले भने।

उनले ओडीसा सरकारले पनि उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएर यो मुद्दालाई हेरिरहेको बताए। समितिको प्रतिवेदनको आधारमा दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिने उनले प्रतिवद्धता जनाए। त्यस्तै नेपाली विद्यार्थीहरूलाई फर्काउनका लागि ओडीसा सरकारले नै पहल थालेको उनले बताए। 'नेपाली विद्यार्थीहरू नेपाल फर्किसकेको अवस्था छ। उनीहरूलाई फर्काउनका निम्ति ओडीसासा सरकारले नै पहल थालेको छ। उनीहरूको सुरक्षा र पढाइका सम्बन्धमा पनि ओडीसा सरकारले सुनिश्चितता दिने भनेको छ,' उनले भने।

उनले नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षाका लागि त्यहाँको स्थानीय र राज्य प्रहरी पनि २४ घन्टा सातै दिन सेवा सुरू गरेको बताए। गत १६ फेब्रुअरीमा ओडीसास्थित केआइआइटीमा अध्ययनरत प्रकृति लम्सालको शंकास्पद् मृत्यु भएको थियो। उनले आत्महत्या गरेको भनिए पनि यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको भारतीय पक्षहरूले जानकारी दिएको छ।  
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.