काठमाडौं : नयाँ अध्यादेशसँगै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको नेतृत्वमा फेरबदल भएको छ। अध्यादेश जारी भएसँगै कोषका तत्कालीन अध्यक्ष आदर्शकुमार श्रेष्ठ र सदस्यसचिव नरेश सुवेदी पदमुक्त भएका छन्। बेथितिको घानमा परेको कोषमा तत्कालीन संरक्षक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जाँदाजाँदै आफ्ना स्वकीय सचिव श्रेष्ठलाई कोषको साँचो सुम्पिएर गएकी थिइन्।
असहज परिस्थितिमा निर्वाचन गराएर वाहीवाही कमाएकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्की जाँदाजाँदै विवादमा समेत तानिएकी थिइन्। श्रेष्ठ सम्बन्धित क्षेत्रका विषयविज्ञ होइनन्। सर्वोच्च अदालतमा सहायक स्तरको कर्मचारी रहेका उनी प्रधानन्यायाधीश रहँदा सुशीला कार्कीको विश्वासपात्र मानिन्थे। कार्की निकट भएकै कारण उनलाई प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गरिएको थियो। कोषको अध्यक्ष पद आफैंमा मन्त्रीको हैसियतको पद रहेको र यसका लागि यो क्षेत्रको आधारभूत ज्ञान हुनुपर्नेमा श्रेष्ठमा त्यो पनि नरहेको कारणसमेत बढी विवादित बनेको थियो।
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशले श्रेष्ठका साथै सदस्यसचिव सुवेदीलाई पनि पदमुक्त ग¥यो। श्रेष्ठको नियुक्ति बदर भएपछि कोषका संरक्षक एवं प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीमा तिक्तता पनि उत्पन्न गरायो।
कोषका संरक्षक एवं प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीताकुमारी चौधरीलाई कोषको नयाँ अध्यक्षमा नियुक्त गरेका छन्। वनमन्त्री नै अध्यक्ष हुने परम्परा रहँदै आएको थियो तर गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि मन्त्री पदबाट हटे पनि नेपाली कांग्रेस मुगुका सभापति ऐनबहादुर शाहीले अध्यक्ष छोडेनन्। विगत परम्परा हेर्दा उनी शाही स्वतः नै पदमुक्त हुनुपर्ने थियो तर कोषकी तत्कालीन संरक्षक एवं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले उनलाई संरक्षण गरिन्। जसको बलमा शाहीले मनोमानी रूपमा सदस्यसचिव डा. सुवेदीलाई नियुक्त गरे। शाही र सुवेदी मिलेर कोषमा रजगज नै गरे।
मनपरी नियुक्ति, सरुवा, बढुवा जस्ता कार्यहरू गरे। त्यसपछि अध्यक्ष बनेका श्रेष्ठ पनि शाही र सुवेदीले थालेको बेथितिलाई बढावा दिने काम गरेको कोषका कर्मचारीहरू नै गुनासो गर्छन्। कोषलाई तहसनहस पार्दै आएको नेतृत्व एकैपटक फालिएपछि कर्मचारीहरूले राहतको सास फेरेका छन्। कोषको अध्यक्षमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै वनमन्त्री चौधरीले संस्थाकै डा. चिरञ्जीवीप्रसाद पोखरेललाई ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि’ सदस्यसचिवको जिम्मेवारी सुम्पेकी छन्। नयाँ सदस्यसचिव पोखरेल कोषका वरिष्ठ निर्देशक एवं नेपालका चर्चित बाघविज्ञ हुन्। उनलाई समेत अघिल्लो नेतृत्वले पेलेको कोषका कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
कोषको सञ्चालक समितिमा नेपाल सरकारका ३ जना सचिवलाई समितिको सदस्यमा नियुक्त गरिएको छ। कृषि, वन तथा वातावरण सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा, अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला समितिको सदस्य मनोनीत भएका छन्।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको ऐनअनुसार अध्यक्षले नेपाल सरकारका ३ जना सचिवलाई कोषको सञ्चालक समितिमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। सञ्चालक समितिका अन्य १० जनाको नियुक्ति हुन बाँकी छ। जसमा अध्यक्षले नेपाल सरकारको विभाग वा सरकारी वा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू मध्येबाट ३ जना, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधि वा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त व्यक्ति मध्येबाट ४ जना, कोषका लागि उपयुक्त ठानिएका अन्य ३ जना गरी १० जना नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
बदलाभावका निर्णय बदर, बेथिति हटाउन निर्देशन
विगतमा पूर्व सदस्यसचिव नरेश सुवेदीको कार्यकालमा कोषमा चरम बेथिति र राजनीतीकरण भएको भन्दै अन्नपूर्ण पोस्ट्ले समाचार प्रकाशन गरेको थियो। सुवेदीले आफ्नो कार्यकालमा आफू र आफ्नो राजनीतिक समूहविरुद्ध बोल्ने तथा विमति राख्ने कोषका इमानदार कर्मचारीहरूलाई प्रतिशोध साँधेर गैरकानुनी रूपमा सरुवा र पदबाट घटुवा गरेका थिए।
डा. मधु क्षेत्रीलाई कार्यकारी निर्देशकबाट घटुवा गरेर वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत बनाइदिएका थिए र उनलाई चितवन सरुवा गरियो। चितवनमा क्षेत्री एक वर्ष अघिसम्म प्रमुख भएर बसेका थिए। तत्कालीन सदस्यसचिव डा. सुवेदीको नियुक्ति गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत अम्बिकाप्रसाद खतिवडालाई ‘तपाईंलाई कारबाही किन नगर्ने’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। उनलाई पनि चितवन सरुवा गरिएको थियो।
नयाँ नेतृत्व आएसँगै सुवेदीले गरेका ती सम्पूर्ण प्रतिशोधपूर्ण र गैरकानुनी निर्णयहरूलाई बदर गर्न थालिएको छ। क्षेत्री र खतिवडाको सरुवा रोकिएको छ।
पीडित कर्मचारीहरू पूर्ववत् जिम्मेवारीमा फर्किएका छन्। नवनियुक्त अध्यक्ष एवं मन्त्री चौधरीले कोषमा संस्थागत सुधार गर्न, पुराना बेथितिहरूलाई उखेल्न र संरक्षणको क्षेत्रमा देशकै गरिमा बढाउने गरी काम गर्न नवनियुक्त सदस्यसचिव डा. पोखरेललाई कडा निर्देशन दिएकी छन्।
‘डन र बडिगार्ड’ को हाजिरी आतंक कायमै
कोषमा नयाँ नेतृत्व आएर नीतिगत सुधारका प्रयास सुरु भए पनि अघिल्लो नेतृत्वले भिœयाएका विकृतिहरू अझै पूर्णरूपमा मत्थर भइसकेका छैनन्। आफ्नो कार्यकालमा कोषको संरक्षण बजेट दुरुपयोग गर्दै नियुक्ति गरेका दर्जनौं राजनीतिक कार्यकर्ता र बडिगार्डहरू अझै पनि कोषमा आएर दैनिक हाजिरी गर्ने गरिरहेका छन्।
काम केही नगर्ने तर सुवेदीको राजनीतिक संरक्षणको आडमा संस्थामा धाकधम्की दिँदै आएका यी व्यक्तिहरू अहिले पनि हाजिरी गरेर तलब पचाइरहेका कारण केही चुनौती थपिएको छ। यद्यपि, नयाँ व्यवस्थापनले यस्ता गैरकानुनी र प्रक्रिया मिचेर गरिएका राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई पनि खारेजीको प्रक्रियामा लैजाने तयारी गरेको कोष स्रोतले जनाएको छ।
विगत लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल हुने गरी राजनीतिक कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनेको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा विज्ञ नेतृत्व र मन्त्रालयको सक्रियतासँगै संरक्षणकर्मीहरूले भने आशाको श्वास फेर्न थालेका छन्।
निर्देशिकाबिना नै लाखौं खर्च गरिएको खुलासा
महालेखाले अघिल्लो नेतृत्वले गरेका बेथितिमा प्रश्न उठाएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार क्षमता विकास तालिम सञ्चालनमा अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०८१ को खर्च मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको छ। कोष र मन्त्रालय तथा मातहतका कर्मचारीका लागि सञ्चालन गरिने १२ वटा तालिमका लागि २ करोड १८ लाख ३० हजार रुपैयाँको लागत अनुमान स्वीकृत गरी परामर्शदातासँग सोही रकममा सम्झौता गरिएको देखिएको छ। तर, तालिम सञ्चालनसम्बन्धी छुट्टै निर्देशिका तयार नगरी कार्यक्रम अघि बढाइएको भन्दै आवश्यक कार्यविधि स्वीकृत गर्नुपर्ने सुझाव पनि महालेखाले दिएको छ।
करोडौं खर्चमा महालेखाको प्रश्न
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार खरिद कार्यअघि गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, झापामा हात्तीको आक्रमणबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न गरिएको विद्युतीय घेराबार (सोलार फेन्सिङ) निर्माण कार्यमा सो कानुनी प्रक्रिया पालना नगरेको पाइएको छ।
२०७१/७२ देखि नेपाल सरकार र विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएको उक्त परियोजनाअन्तर्गत यो वर्ष मात्रै ९४.८२२ किलोमिटर घेराबार निर्माण गरिएको छ र यस कार्यका लागि ६ निर्माण व्यवसायीलाई १२ करोड ६९ लाख १३ हजार रुपैयाँ र डिजाइन तथा सुपरिवेक्षणका लागि ७ परामर्शदातालाई ६९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ गरी कुल १३ करोड ३८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको देखिएको छ।
तर, परियोजनाको लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार नगरी लागत अनुमान स्वीकृत गरी टुक्राटुक्रा रूपमा खरिद गरिएको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ। साथै, सम्पन्न कार्यको अद्यावधिक प्रगति प्रतिवेदनसमेत तयार नगरिएको पाइएको छ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष नियमावली, २०४९ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज अवलोकनमा आउने पर्यटकबाट चन्दाबाहेक अन्य शुल्क तथा दस्तुर असुल गर्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान छैन। तर, बर्दिया संरक्षण कार्यालयले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जस्थित हात्ती प्रजनन केन्द्र, गोही प्रजनन केन्द्र र खरखडाई प्रवेशबापत प्रतिव्यक्ति क्रमश: १०, ५० र २०० रुपैयाँका दरले शुल्क असुल गरेको पाइएको छ। यसरी यो वर्ष ४० लाख ८२ हजार रुपैयाँ असुल गरिएको छ। उक्त रकममध्ये गोही, हात्ती र गैंडाको आहार, अतिथि सत्कार र कार्यालय सञ्चालन खर्चमा ४६ लाख ८ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ। हालसम्म यस शीर्षकमा १ करोड ९१ हजार रुपैयाँ मौज्दात रहेको पनि पाइएको छ। तर, असुल गरिएको रकम नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला नगरी सोही कोषबाट खर्च गरिएको भन्दै कानुनी प्रश्न उठेको छ। नियमअनुसार यस्तो रकम राजस्व खातामा दाखिला गरी बजेटमार्फत मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पनि महालेखाले औंल्याएको छ।
विगतका महालेखा प्रतिवेदनमा औंल्याइएका बेथितिहरू यस वर्ष पनि सुधार नभएको पाइएको छ। महालेखाले विगतका कमजोरी पुनरावृत्ति नहुने गरी कार्यसम्पादन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
