संसद् केवल सरकारको छायाँ र सत्ताको क्रीडास्थलबाहेक केही हुन नसक्नु दुःखद् पक्ष हो।
संविधान निर्माणपछिको दोस्रो संसद्को दोस्रो अधिवेशन चलिरहेको छ। यो अधिवेशन सुरु भएको तीन महिना व्यतित हुन लाग्दा बजेट र केही राष्ट्रिय मुद्दामा संसद्को गतिशीलता देखिएको छ। यद्यपि, कानुन निर्माण र संसदीय समितिको क्रियाशीलताजस्ता महत्त्वपूर्ण पाटोमा भने संसद् उदासीन प्रतीत भएको छ। संसद् जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण थलो हो। तर, यसको प्रभावकारिता भएन भने केवल गफ गर्ने थलोमा परिणत हुन्छ। जुन विगतका अधिवेशनमा देखियो। यो पटक त्यसलाई सच्याउने र यसको औचित्य प्रमाणित गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, अहिलेसम्मको गतिविधिले पुरानै नियति दोहोरिने संकेत गरेको छ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै संसदीय व्यवस्था लागू गरियो। तर, त्यसको अभ्यास भने जहिले पनि कमजोर रह्यो। २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भए पनि पहिलो संसदीय निर्वाचन २०१५ सालमा मात्र भयो। तर, दुर्भाग्य त्यो संसद्ले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्नै पाएन। निर्वाचन भएको दुई वर्षमै संसद्, संसदीय व्यवस्थामात्र होइन, प्रजातन्त्र नै अपहरण गरियो। २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भयो।
२०४८ सालमा संसद्को निर्वाचन भयो। तर, त्यसपछिको संसद्ले पनि पूरा कार्यकाल व्यतित गर्न पाएन। तीन वर्षमै मध्यावधिमा गयो। २०५१ सालको मध्यावधिपछि बनेको त्रिशंकु संसद् अस्थिरतामै बित्यो। २०५६ पछिको संसद् फेरि विघटनको सिकार भयो र निर्वाचन गर्न नसकी शाही सत्ता लाद्ने स्थितिमा पुग्यो। २०६३ मा लोकतन्त्रको स्थापनापछि २०६४ मा गठित पहिलो संविधानसभा पनि विफलतामै टुंगियो। दोस्रो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्यो। नयाँ संविधानबमोजिम निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो। त्यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो। यद्यपि विधायिकीय भूमिकामा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेन।
कानुन निर्माण र संसदीय समितिको क्रियाशीलताजस्ता महत्तवपूर्ण पाटोमा भने संसद् उदासीन प्रतीत भएको छ।
संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानबमोजिमको पहिलो संसद् कानुन निर्माणका सन्दर्भमा पहिलो चरणमा निकै क्रियाशील देखियो। तर सत्ता संघर्षको दलदलमा फँसेसँगै विस्तारै शिथिल भयो। कानुन निर्माणको गति अवरुद्ध भयो। धेरै विधेयक संसद्मा पुगेनन्, पुगेका पनि पारित नभई संसद्को कार्यकाल सकियो। संसद्को कार्यकाल सकिएपछि कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयकहरू निष्क्रिय हुन पुगे। त्यसपछिको निर्वाचनबाट गठित वर्तमान संसद्ले विगतको गल्ती सच्याउने अपेक्षा गरिएको थियो। निर्वाचनलगत्तै पुस २५ मा सुरु भएको पहिलो अधिवेशन झन्डै चार महिना सञ्चालन भयो। तर, कानुन निर्माणमा शून्यताको अवस्था रह्यो। वैशाख १५ मा पहिलो अधिवेशन अन्त्य भएको १० दिन नहुँदै वैशाख २४ मा दोस्रो अधिवेशन सुरु भयो। नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटका सन्दर्भमा प्रक्रियागत रूपमा यो सफल रह्यो। तर, अन्य महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माणका सन्दर्भमा यसले कुनै तदारुकता देखाएन। विगतकै नियति दोहोरिने अवस्था बन्यो।
सामान्यतया संसद्को काम सरकार गठन, कानुन निर्माण र जनताका दैनन्दिन समस्याको समाधान खोज्ने हो। हाम्रो संविधानले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई मानेको छ। यद्यपि शासकीय सन्दर्भमा संसदीय सर्वोच्चतालाई आत्मसात् गरिएको छ। संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन् भने मन्त्री सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन्। संसद्को सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सभामुखको हो। तर, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र सरकारको सहयोग बिना सभामुखले केही पनि गर्न सक्तैनन्। सरकार दिने काम संसद्को हो, संसद्लाई बिजनेस दिने काम सरकारको हो। तर, पछिल्लो आमनिर्वाचनपछि संसद्ले सरकार दियो, सरकारले विश्वासको मत पनि पायो। कतिपय राष्ट्रिय मुद्दामा संसद्मा गरमागरम बहस पनि भए। यद्यपि संसद्को मुख्य कार्य मानिने विधायिकीय भूमिकामा भने संसद् अत्यन्तै कमजोर देखियो।
अघिल्लो संसद्मा संसद्को चालू अधिवेशन हठात रूपमा अन्त्य गर्ने र अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्ति नै देखियो। दल विभाजनदेखि संवैधानिक अंगको गठनसम्मका अभ्यासहरू अध्यादेशमार्फत भए। त्यस्ता गलत अभ्यासको सर्वत्र आलोचना भयो। सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भयो। तर, न संसद्ले त्यसलाई सच्याउन सक्यो न सर्वोच्चले कुनै फैसला दिन। विगतमा सत्ता स्वार्थमा लिप्त भएर संसदीय अभ्यासलाई कमजोर बनाउने कार्य गर्दा अन्ततः संसदीय व्यवस्था र प्रजातान्त्रिक प्रणाली नै धराशायी बन्यो। त्यसबाट गम्भीर पाठ सिक्ने वाचा गरेका दलहरूले फेरि त्यही गल्ती दोहोर्याए। र, अहिले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने कार्य भइरहेको छ। यसले पुनः संसदीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। दलहरूले विगतबाट पाठ नसिक्नु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो। संसद्ले आत्मसमीक्षा गरेर प्रभावकारिता देखाउन सक्नु पर्दथ्यो।
तर, संसद् स्वयं पनि त्यसतर्फ अग्रसर हुन सकेन। त्यो अर्को विडम्बना हो। नेपालको संघीय संसद् दुई सदनात्मक छ। प्रतिनिधिसभा कतिपय अवस्थामा सत्ताको गलत अभ्यास र राजनीतिक द्वन्द्वको सिकार हुन सक्तछ। त्यहाँ विधेयक माथि गम्भीर बहस हुने अवस्था नहुन सक्तछ। बहुमतको फाइदा उठाउँदै गलत विधेयक पारित गर्ने स्थिति पनि बन्न सक्तछ। त्यस्तो अवस्थाको अनुमान गरेरै राष्ट्रियसभाको परिकल्पना गरिएको हो। बौद्धिक व्यक्तित्वले भरिएको र समावेशी चरित्रको त्यस सभाले प्रतिनिधिसभामा हुने कमजोरीलाई सच्याउने विश्वास गरिन्छ। तर, अहिलेको राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिसभाभन्दा अपरिपक्व र अति राजनीतिक भएको अनेकन घटनाक्रमले पुष्टि गरिरहेका छन्।
विधेयकमाथिको गहन छलफलका लागि मिनी संसद्को रूपमा रहने विषयगत समितिलाई प्रभावकारी फोरम मानिन्छ। तर, दुर्भाग्य प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका यस्ता समितिलाई लामो समयदेखि ओझेलमा पारिएको छ। संसद्को पहिलो अधिवेशन सुरु हुने बित्तिकै गठन हुनुपर्ने संसदीय समितिको गठन अधिवेशन अन्त्य हुने घडीमा आएर गरियो। तर, त्यसपछि अर्को अधिवेशन सुरु भएर तीन महिना व्यतित हुन लाग्दा पनि त्यसको नेतृत्व चयन गरिएको छैन। सभापतिविहीन संसदीय समितिले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था रहँदैन।
संसद्को जननी मानिने बेलायतमा संसद्को शक्तिका सन्दर्भमा संसद्ले पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष बनाउनेबाहेक सबै गर्न सक्तछ भनिन्छ। चिकित्सा विज्ञानले त्यो पनि सम्भव बनाएको वर्तमान अवस्थामा संसद्ले गर्न नसक्ने शायद कुनै कार्य छैन। तर, व्यवहारमा संसद् केवल सरकारको छायाँ र सत्ताको क्रीडास्थलबाहेक केही पनि हुन नसक्नु दुःखद् पक्ष हो। शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको मान्यतामा समेत खलल पुग्दै गएको वर्तमान अवस्थामा कानुनको शासन पनि हराउँदै गएको छ। कानुन निर्माणको प्रक्रिया र विषयवस्तुको दृष्टिले प्रभावकारिता नदेखाउने हो भने संघीय संसद्का दुवै सदन, समितिहरू र प्रदेशसभा समेतको औचित्यमाथि फेरि पनि गम्भीर प्रश्न उठ्ने निश्चित छ। व्यक्ति, सरकार वा निश्चित पदाधिकारीको गलत नियत वा अक्षमताले विद्यमान प्रणाली नै जोखिममा पर्ने स्थिति आउन नदिन सम्बन्धित सबैले आ–आफ्नो जवाफदेहिता बहन गर्न जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
