पौडेलविरुद्ध १६ करोड भ्रष्टाचार मुद्दा, १ लाख धरौटीमा रिहा

काठमाडौं : राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेललाई विशेष अदालतले १ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । टेलिकमका तत्क…

उपसभामुख जोडिएको घटनामा सीआईबीले थाल्यो अध्ययन

काठमाडौं : उपसभामुख इन्दिरा राना मगरको संस्थाबाट ५ जना बालबालिका गायब गरिएको घटनामा प्र…

मधेसमा दबाइएका दलित : सशक्तीकरण ऐन बन्यो, कार्यान्वयन भएन

मधेस प्रदेशको कुल जनसंख्या ६१ लाख २६ हजार २ सय ८८ छ। जसमध्ये दलितको करिब १० लाख ५८ हजार ५५ जनसंख्या छ। जुन, १८ प्रतिशत हो। अर्थात्, अरू प्रदेशभन्दा मधेसमा दलितको संख्या निकै धेरै छ। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक रूपमा पछि परेको दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि ६ वर्षअघि प्रदेशले ऐन पनि बनायो। तर, ऐनअनुसारको न दलित विकास समितिमा पदाधिकारी नियुक्त भए, न त दलित समुदायको उन्नति र विकासका लागि ठोस कार्यक्रम नै सञ्चालन भए।

पढ्ने मानिस कहिल्यै एक्लो हुँदैन

पठन संस्कृति कुनै विलासी रुचि होइन। यो आलोचनात्मक सोच, सिर्जनशीलता, सामाजिक संवाद र लोकतान्त्रिक चेतनाको आधारशिला हो।

‘भयंकर आश्रम’, जहाँ बने राणाशासन अन्त्यका योजना

जबकि प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको यस्तो रणनीति र सेना गठनको रहस्य तत्कालीन राष्ट्रिय कांग्रेसका बीपी कोइरालालाई समेत थाहै थिएन। योजना निकै गोप्य राखिएको थियो।

दर खाँदै तिजमा छमछमी नाच्छन् मधेसका महिला पनि

जनकपुरधाम :‘तिजको लहर आयो बरिलै’, यो गीत बज्नेबित्तिकै ४७ वर्षीया आशा यादव छमछमी…

घट्टबाटै मनग्य आम्दानी

बैतडी : पाटन नगरपालिका–६ का ३८ वर्षीय गणेशसिंह भण्डारी बिहान सबेरै उठेर घट्ट चलाउ…

जनप्रतिनिधिको लोभलाग्दो ड्र्यागन खेती

बुटवल : झिमरुक गाउँपालिका–१ वडाचौर प्यूठानका शंकर पोख्रेल वडासदस्य हुन् । दिउँसोभर…

बाबा कदमसँग मेरा कदम

यसबेला हाम्रो आँगनमा खिचेको फोटो हाम्रो सम्झनाको साक्षी बनेको छ। यस कालजयी गीतका रचनाकार, संगीतकार र गायिका कोही पनि हामीमाझ हुनुहुन्न। छ त केवल तस्बिर।

‘सौतेनी आमाको सम्पत्तिमा पनि हक लाग्छ’

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले माइती/मावलीबाट (बकस/दाइजो)स्वरूप पाएको वा जुनसुकै स्रोतबाट प…

घरेलु कामदारमा खाडी जान अवैध बाटो, पाइलै पाइलामा अप्ठ्यारै अप्ठ्यारो

काठमाडौं : कुनै समय हीरा भुजेल गर्वका साथ कुवेतबाट घर फर्केकी थिइन् । पहिलो वैदेशिक रोज…

स्वार्थको द्वन्द्वमाथि कानुनी अंकुश

थुप्रै देशमा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यसैले नेपालले गरेको तयारी नौलो अभ्यास होइन ।

‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ’

धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान देशकै ठूलो स्वास्थ्य संस्था हो । यहाँ चिकित्सा शिक्ष…

के हो संवैधानिक इजलासको सकस ?

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले भनेको छ, ‘न्याय कुनै निकाय वा पदाधि…

उपसभामुखलाई हटाउन दिनभर गृहकार्य, तर बढेन प्रक्रिया

काठमाडौं : सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई हटाउने गृ…

नाडा अटो शो सुरु,‘उड्ने कार’ हेर्नेको घुइँचो

काठमाडौं : अत्याधुनिक प्रविधिलाई समेट्दै मंगलबारदेखि राजधानीमा नाडा अटो शो–२०२५ स…

बल्ल फुकुवा भयो लहानको सिंगो गाउँको जग्गा

सिरहा : सिरहाको लहान नगरपालिकाका सम्पूर्ण गाउँ ब्लक जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान हुने भएपछि …

‘दाजु तँ कहाँ छस् ?’

इजरायल : गत शनिबार इजरायलको राजधानी तेल अभिबमा आयोजित विशाल आमसभामा करिब ५० हजार मान…

पर्यटन प्रवर्द्धनको नयाँ नीति, टिकटकसँग सहकार्यको योजना

काठमाडौं : नेपालले लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल टिकटकसँग सहकार्य गरी पर्यटन प्रवर्द्धनको नयाँ रण…

सर्वोच्चको आदेश : अनलाइन तथा  सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने

सर्वोच्चले जसरी आमसञ्चार र प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा महत्वपूर्ण छ त्यसरी नै गलत सूचना प्रवाह गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.