उपसभामुख जोडिएको घटनामा सीआईबीले थाल्यो अध्ययन
काठमाडौं : उपसभामुख इन्दिरा राना मगरको संस्थाबाट ५ जना बालबालिका गायब गरिएको घटनामा प्र…
मधेसमा दबाइएका दलित : सशक्तीकरण ऐन बन्यो, कार्यान्वयन भएन
मधेस प्रदेशको कुल जनसंख्या ६१ लाख २६ हजार २ सय ८८ छ। जसमध्ये दलितको करिब १० लाख ५८ हजार ५५ जनसंख्या छ। जुन, १८ प्रतिशत हो। अर्थात्, अरू प्रदेशभन्दा मधेसमा दलितको संख्या निकै धेरै छ। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक रूपमा पछि परेको दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि ६ वर्षअघि प्रदेशले ऐन पनि बनायो। तर, ऐनअनुसारको न दलित विकास समितिमा पदाधिकारी नियुक्त भए, न त दलित समुदायको उन्नति र विकासका लागि ठोस कार्यक्रम नै सञ्चालन भए।
पढ्ने मानिस कहिल्यै एक्लो हुँदैन
पठन संस्कृति कुनै विलासी रुचि होइन। यो आलोचनात्मक सोच, सिर्जनशीलता, सामाजिक संवाद र लोकतान्त्रिक चेतनाको आधारशिला हो।
‘भयंकर आश्रम’, जहाँ बने राणाशासन अन्त्यका योजना
जबकि प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको यस्तो रणनीति र सेना गठनको रहस्य तत्कालीन राष्ट्रिय कांग्रेसका बीपी कोइरालालाई समेत थाहै थिएन। योजना निकै गोप्य राखिएको थियो।
दर खाँदै तिजमा छमछमी नाच्छन् मधेसका महिला पनि
जनकपुरधाम :‘तिजको लहर आयो बरिलै’, यो गीत बज्नेबित्तिकै ४७ वर्षीया आशा यादव छमछमी…
घट्टबाटै मनग्य आम्दानी
बैतडी : पाटन नगरपालिका–६ का ३८ वर्षीय गणेशसिंह भण्डारी बिहान सबेरै उठेर घट्ट चलाउ…
जनप्रतिनिधिको लोभलाग्दो ड्र्यागन खेती
बुटवल : झिमरुक गाउँपालिका–१ वडाचौर प्यूठानका शंकर पोख्रेल वडासदस्य हुन् । दिउँसोभर…
बाबा कदमसँग मेरा कदम
यसबेला हाम्रो आँगनमा खिचेको फोटो हाम्रो सम्झनाको साक्षी बनेको छ। यस कालजयी गीतका रचनाकार, संगीतकार र गायिका कोही पनि हामीमाझ हुनुहुन्न। छ त केवल तस्बिर।
‘सौतेनी आमाको सम्पत्तिमा पनि हक लाग्छ’
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले माइती/मावलीबाट (बकस/दाइजो)स्वरूप पाएको वा जुनसुकै स्रोतबाट प…
घरेलु कामदारमा खाडी जान अवैध बाटो, पाइलै पाइलामा अप्ठ्यारै अप्ठ्यारो
काठमाडौं : कुनै समय हीरा भुजेल गर्वका साथ कुवेतबाट घर फर्केकी थिइन् । पहिलो वैदेशिक रोज…
स्वार्थको द्वन्द्वमाथि कानुनी अंकुश
थुप्रै देशमा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यसैले नेपालले गरेको तयारी नौलो अभ्यास होइन ।
‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ’
धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान देशकै ठूलो स्वास्थ्य संस्था हो । यहाँ चिकित्सा शिक्ष…
के हो संवैधानिक इजलासको सकस ?
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले भनेको छ, ‘न्याय कुनै निकाय वा पदाधि…
उपसभामुखलाई हटाउन दिनभर गृहकार्य, तर बढेन प्रक्रिया
काठमाडौं : सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई हटाउने गृ…
नाडा अटो शो सुरु,‘उड्ने कार’ हेर्नेको घुइँचो
काठमाडौं : अत्याधुनिक प्रविधिलाई समेट्दै मंगलबारदेखि राजधानीमा नाडा अटो शो–२०२५ स…
बल्ल फुकुवा भयो लहानको सिंगो गाउँको जग्गा
सिरहा : सिरहाको लहान नगरपालिकाका सम्पूर्ण गाउँ ब्लक जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान हुने भएपछि …
‘दाजु तँ कहाँ छस् ?’
इजरायल : गत शनिबार इजरायलको राजधानी तेल अभिबमा आयोजित विशाल आमसभामा करिब ५० हजार मान…
पर्यटन प्रवर्द्धनको नयाँ नीति, टिकटकसँग सहकार्यको योजना
काठमाडौं : नेपालले लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल टिकटकसँग सहकार्य गरी पर्यटन प्रवर्द्धनको नयाँ रण…
सर्वोच्चको आदेश : अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने
सर्वोच्चले जसरी आमसञ्चार र प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा महत्वपूर्ण छ त्यसरी नै गलत सूचना प्रवाह गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।