ओझेलमा मधेसवादी दलको अस्तित्व
जनकपुरधाम : देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान, २०७२ आउँदासम्म देशव्यापी रूपमा हरेक जातजाति, वर्ग, भाषा, संस्कृति र क्षेत्रीयताको झझल्को दिने र …
जहाँ ढुंगामार्फत सूचना आदान–प्रदान हुन्छ
मुगु : मोबाइल र इन्टरनेटको दुनियाँमा पनि जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने मुगुम कार्मारोङ गा…
सर्वोच्चले पहिले भनेको थियो, ‘आमा सत्य, बुवा विश्वास’ अहिले भन्यो, ‘परम्परागत कथन अवैज्ञानिक, दुवै सत्य’
काठमाडौं :
न्यायाधीश : बलराम केसी र सुशीला कार्की
इजलास : संयुक्त
मुद्दा…
लिपुलेक–लिम्पियाधुराबारे प्रधानमन्त्रीको दर्बिलो अडान
‘नेपाल जसरी आफ्नो भूमि कुनै मुलुकविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने विषयमा स्पष्ट छ, त्यसैगरी आफ्नो भूमिका विषयमा अरू मुलुकले गर्ने सहमतिमा पनि उत्तिकै असहमति व्यक्त गर्दछ,’ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग स्पष्ट भनाइ राखे, सार्वभौम मुलुकको दर्विलो अडान राखे । तथ्य, प्रमाण सबैले लिपुलेक नेपाली भूमि भए पनि भारत र चीनले एकतर्फी रूपमा लिपुलेकलाई व्यापार नाका बनाउने हालै सहमति गरे । उक्त सहमतिप्रति गम्भीर असहमति जनाएका प्रधानमन्त्री ओली चीनपछि भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । भारत भ्रमणका क्रममा पनि यो विषय गम्भीरतापूर्वक उठाएर वार्ता र सम्वादबाट दुवै देश सहमतिमा पुग्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
लुम्बिनी संरक्षणका लागि आसपासका दर्जनौं उद्योग सार्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वाेच्च अदालतले लुम्बिनीको पर्यावरण संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण आदेश दिएको छ। बुद्ध जन्मस्थलकै अस्तित्व संकटमा परिरहेको भन्दै विश्वव्यापी चिन्ता भइरहेका बेला सर्वोच्चले ऐतिहासिक आदेश दिएको छ। जसअनुसार दुई वर्षभित्र लुम्बिनी आसपासका ६१ उद्योग स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ। भैरहवा लुम्बिनी सडकखण्डमा १९ टनभन्दा बढी क्षमताका मालबाहक गाडी गुडाउन पाइने छैन। उद्योगीहरूले भने यति धेरै उद्योग सार्नुपर्दा ७० अर्ब लगानी र सयौंको रोजगारी जोखिममा पर्ने बताएका छन्।
खुट्टीखोला नहर, राजनीति र बेथितिको कहर
सिरहा : केही दिन अगाडिमात्रै सिरहामा पानी पर्यो । किसानले जसोतसो रोपाइँ गरे । तर,…
बर्सेनि त्रिशूलीमा खस्छन् गाडी, कहाँ पुग्छन् होला बेपत्ता यात्रु ?
बुटवल : २०८१ असार २८ गते चितवनको सिमलतालबाट दुईवटा डिलक्स बस पहिरोले बगाएर त्रिशूलीमा …
चाडपर्व आए, भद्रपुर भन्सार भने सुनसान
झापा : भद्रपुर भन्सार कार्यालय सुनसान छ । कर्मचारी फुर्सदिला छन् । मजदुरहरू भन्सारभित्रै मोब…
ग्रीन हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गरिने, अध्ययनको जिम्मा कोरियाली कम्पनीलाई
नेपालमा १० वर्षमा करिब ७१ अर्ब रुपैयाँबराबरको डिजेलको बजार हाइड्रोजन इन्धनले विस्तार हुने अध्ययनले देखाएको छ ।
३ महिनामा २४ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्ने सरकारको लक्ष्य
काठमाडौं : मंसिर ११ भित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सरकारको लक्ष्य …
ब्याज घटेका बेला लिने होइन त सहुलियत कर्जाको सुविधा ?
काठमाडौं : ब्याज अनुदानमा आधारित सहुलियतपूर्ण कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्…
खटाएका ठाउँमा किन जाँदैनन् कर्मचारी ?
संघीयतापछि तीन तहका सरकार बने। जनतालाई घरदैलोमै सेवा, सुविधा दिने भनियो। तर, राज्यको स्थायी सरकार मानिने निजामती कर्मचारी भने स्थानीय तहमा जानै मानेनन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सरुवा गर्छ, कर्मचारी तत् ठाउँमा नपुगी बाटैबाट सरुवा फिर्ता गर्छन्। गएकाहरू पनि धेरै समय बस्दैनन्। अर्कोतिर, आफू अनुकूल नभएको भन्दै स्थानीय तहले हाजिरी नगराउने अर्को समस्या छ। त्यसैले कर्मचारीलाई सुगम नै प्यारो लाग्ने गरेको छ। संसद्मा विचाराधीन निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक तत्काल पारित गरेर कर्मचारीलाई स्थानीय तहसम्मै परिचालन गर्नुपर्ने खाँचो रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
जडीबुटीको ट्रकमा भेप तस्करी
वीरेन्द्रनगर : हुम्लाको हिल्सा नाका जहाँबाट एकातिर तीर्थयात्रीहरू कैलाश मानसरोवर पुग्छन् । अ…
पश्चिम सेतीमा अल्झ्यो नि:शुल्क बिजुलीको मुद्दा
काठमाडौं : पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् विकास सम्झौता (पीडीए) को मस्यौदा तयारी …
विद्यार्थी भिसामा दक्षिण कोरिया पुर्याएर बिल्लीबाठ
दक्षिण कोरिया : उज्ज्वल भविष्यको सपना बोकेर विद्यार्थी भिसामा तीन वर्षअघि दक्षिण कोरिया आएका…
वीरगन्जमा हैजा आउटब्रेक : नियन्त्रण गर्न चुनौती, १२९ जना उपचाररत
काठमाडौं /वीरगन्ज : दूषित पानी पिएका १ सय २९ भन्दा बढी पर्साबासी अस्पतालको शय्यामा छन् । आइतबार…
सुध्रिदै अर्थतन्त्र, लगानीमा चुनौती कायमै
काठमाडौं : गत आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र ब…
पौडेलविरुद्ध १६ करोड भ्रष्टाचार मुद्दा, १ लाख धरौटीमा रिहा
काठमाडौं : राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेललाई विशे…
उपसभामुख जोडिएको घटनामा सीआईबीले थाल्यो अध्ययन
काठमाडौं : उपसभामुख इन्दिरा राना मगरको संस्थाबाट ५ जना बालबालिका गायब गरिएको घटनामा प्र…
मधेसमा दबाइएका दलित : सशक्तीकरण ऐन बन्यो, कार्यान्वयन भएन
मधेस प्रदेशको कुल जनसंख्या ६१ लाख २६ हजार २ सय ८८ छ। जसमध्ये दलितको करिब १० लाख ५८ हजार ५५ जनसंख्या छ। जुन, १८ प्रतिशत हो। अर्थात्, अरू प्रदेशभन्दा मधेसमा दलितको संख्या निकै धेरै छ। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक रूपमा पछि परेको दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि ६ वर्षअघि प्रदेशले ऐन पनि बनायो। तर, ऐनअनुसारको न दलित विकास समितिमा पदाधिकारी नियुक्त भए, न त दलित समुदायको उन्नति र विकासका लागि ठोस कार्यक्रम नै सञ्चालन भए।
