महासंघलगायत पत्रकारिताका संगठनहरूको चेतावनी–प्राधिकरणको असंवैधानिक स्पष्टीकरण फिर्ता होस्

महासंघलगायत पत्रकारिताका संगठनहरूको चेतावनी–प्राधिकरणको असंवैधानिक स्पष्टीकरण फिर्ता होस्

समाचारको विषयलाई लिए प्राधिकरण र यसका महानिर्देशकले अन्नपूर्ण पोस्ट्प्रति गरेको व्यवहारको नेपाल पत्रकार महासंघलगायत पत्रकारिताका संगठनहरूले विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले प्राधिकरणको कदम पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक परिकल्पनाविपरीत भएको उल्लेख गर्दै असंवैधानिक स्पष्टीकरण तत्काल फिर्ता गर्न चेतावनी दिएका छन्।

काठमाडौं : नेपाल पत्रकार महासंघले अन्नपूर्ण पोस्ट् राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सामग्रीलाई लिएर सोधिएको स्पष्टीकरण तत्काल फिर्ता लिन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई चेतावनी दिएको छ। महासंघका महासचिव रोशन पुरीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा अनधिकृत रूपमा स्पष्टीकरण सोधिनु अशोभनीय र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक परिकल्पनाविपरीत भएको ठहर गरेको उल्लेख छ।

महासंघले आफ्नो क्षेत्रअधिकार र परिधिभित्र रही प्रेसको संवैधानिक स्वतन्त्रताको सम्मान गरी अनधिकृत रूपमा सोधिएको स्पष्टीकरण फिर्ता लिन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई चेतावनी पनि दिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट् राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै प्राधिकरणले सिम्रिक एयरका समेत अध्यक्ष रहेका अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाको नाममा स्पष्टीकरण सोधेको थियो। 

‘प्राधिकरणबाट विभिन्न मितिमा दुर्गम क्षेत्रको उडान सुरक्षा अभिवृद्धि गर्नका लागि विभिन्न निर्णय भएकोमा उक्त निर्णयहरूको बर्खिलाप हुने गरी शृंखलाबद्ध रूपमा तपाईं प्रकाशक रहेको मिडियामार्फत उडान सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने प्रकृतिका विज्ञप्ति समाचार र विश्लेषण र टिप्पणी प्रकाशन गरेको देखिएको हुँदा हवाई सेवा कम्पनीमार्फत उडान सुरक्षाको पूर्णजिम्मेवारी पालना गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको व्यक्तिले आफू प्रकाशक रहेको मिडियामार्फत प्रकाशकीय अधिकारलाई दुरुपयोग गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ र यसअन्तर्गत बनेका नियमावली, रिक्वाएरमेन्ट्स, म्यानुअल तथा अन्य नियामकीय मापदण्डहरूको विपरीत गई उडान सुरक्षामा गम्भीर चुनौती सिर्जना गर्ने गरी भ्रामक र अफवाह फैलाउने कार्य गर्न वायुसेवा कम्पनीको अध्यक्षको हैसियतमा कुन नैतिकताको आधारले दिन्छ ?,’ प्राधिकरणको स्पष्टीकरणमा उल्लेख थियो। 

null

प्राधिकरणले समाचारको विषयलाई लिएर सोधिएको स्पष्टीकरणको चौतर्फी आलोचना भएको छ। पत्रकार महासंघले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कअन्तर्गत अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकलगायतका मिडियामा प्रकाशित सामग्रीलाई लिएर अध्यक्षलाई सोधिएको स्पष्टीकरणप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

‘कुनै पनि विषयमा सम्प्रेषण भएका सामग्रीका सन्दर्भमा चित्त नबुझे या गुनासो भए त्यसउपर कानुनी उपचार खोज्न सकिने प्रचलित प्रावधान र पद्धति छन्। कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीहरूको उत्तरदायित्व र सम्पादकीय नेतृत्व हुन्छ। सम्पादकीय स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई आघात पुग्ने गरी सम्पादकीय समूहसँग असम्बन्धित पात्रलाई राज्यका निकायले स्पष्टीकरण सोध्नु कुनै पनि कोणबाट उचित हुन सक्दैन,’ महासंघले भनेको छ।

स्पष्टीकरण सोध्ने महानिर्देशकलाई कारबाही हुनुपर्छ :  प्रेस चौतारी

प्रेस चौतारी नेपालले अन्नपूर्ण पोस्ट् राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सामग्रीलाई लिएर स्पष्टीकरण सोध्ने महानिर्देशकलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै चौतारीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरण तत्काल फिर्ता लिँदै महानिर्देशकलाई कडा कारबाहीको माग गरेको हो। 

चौतारीका महासचिव हिरामान लामाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निरंशकुता शैलीमा मिडियामाथि असंवैधानिक हस्तक्षेप गर्ने प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई आवश्यक विभागीय कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। ‘अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्षसमेत रहेका सिम्रिक एयरका अध्यक्ष क्याप्टेन रामे˘वर थापालाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा हवाई सेवा सरोकार र सुरक्षाको विषयमा नभएर हवाई सेवासँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशन गरेर ‘प्रकाशकीय अधिकार दुरुपयोग गरेको’ अभियोग लगाइएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र त्यसका महानिर्देशकलाई कुनै पनि कानुनले मिडियामा प्रकाशन/प्रसारण हुने सामग्रीको अनुगमन, मूल्यांकन तथा नियमन गर्ने अख्तियारी दिएको छैन। null

संवैधानिक सीमा नाघेर प्रेस तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा ठाडो हस्तक्षेप गरिएको उक्त कार्यको प्रेस चौतारी घोर भत्र्सना गर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। मिडियामा प्रकाशन/प्रसारण हुने सामग्रीमा कुनै सरोकारवाला व्यक्ति/निकायलाई चित्त नबुझे उपचार खोज्ने कानुनी र पद्धतिगत बाटाहरू फरक छन्। त्यो अबलम्बन नगरी मिडियाका सामग्रीमाथि अनधिकृत निकायबाट अनधिकृत व्यक्तिलाई स्पष्टीकरण सोधिनु असंवैधानिक हर्कत हो।’

क्षेत्राधिकार बाहिर गयो उड्डयन प्राधिकरण :  युनियन

नेपाल प्रेस युनियनले पनि अन्नपूर्ण पोस्ट् राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सामग्रीलाई लिएर सोधिएको स्पष्टीकरण तत्काल फिर्ता लिन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको छ। युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा समेत हस्तक्षेप हुने गरी प्राधिकरणले लेखेको स्पष्टीकरण तत्काल फिर्ता लिन प्राधिकरणलाई चेतावनी दिएको छ। 

युनियनले प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न र आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर काम नगर्न नेपाल उड्डयन प्राधिकरणलाई चेतावनीसमेत दिएको छ। ‘सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सामग्रीका बारेमा चित्त नबुझे सम्बन्धित निकायले खण्डन प्रकाशनका लागि सञ्चार माध्यममा अनुरोध गर्ने, खण्डन प्रकाशित नभए प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। नेपालको संविधानले पनि प्रेस स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरेको छ। 

nullस्वतन्त्र प्रेसको मूल्य मान्यताविपरीत प्राधिकरणले विधि र प्रक्रिया मिचेर आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकका प्रकाशकलाई स्पष्टीकरण सोध्ने कार्य निन्दनीय छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएको विषयवस्तुको नैतिक जिम्मेवारी सम्पादकीय समूहसँग रहने भएकाले प्राधिकरणले प्रतिशोध साँधेर प्रकाशकमाथि स्पष्टीकरण सोधेको युनियनको ठहर छ।

स्वतन्त्र र मर्यादित पत्रकारितामाथि हस्तक्षेप :  समाजवादी प्रेस संगठन

समाजवादी प्रेस संगठन नेपालले प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरण तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। संगठनका महासचिव रामकुमार एलनले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो क्षेत्राधिकार र परिधिमा रहेर स्वतन्त्र प्रेसलाई सम्मान गर्दै अनधिकृत स्पष्टीकरण फिर्ता लिन माग गरेका हुन्।

‘सरकारी निकायले अनधिकृत रूपमा सोधिएको स्पष्टीकरण स्वतन्त्र र मर्यादित पत्रकारितासँगै प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक परिकल्पनाविपरीत भएको संगठनको धारणा हो। असम्बन्धित व्यक्तिलाई स्पष्टीकरण सोध्ने कार्य स्वतन्त्र र मर्यादित पत्रकारितामाथि हस्तक्षेप हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

nullनेपालको प्रचलित कानुन र पत्रकार आचारसंहिता मिडिया हाउसहरूले पालना गरेको स्मरण गराउँदै संगठनले भनेको छ,‘प्रकाशित, प्रसारित सामग्रीमा चित्त नबुझे सम्पादकीय नेतृत्वलाई आफ्नो धारणा पठाउने गरिन्छ। सरोकारवालाको धारणालाई इज्जतपूर्ण हिसाबले सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी सम्पादकीय विभागको हो। तर, प्राधिकरणले अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्षलाई स्पष्टीकरण सोधेर सम्पादकीय स्वतन्त्रता र प्रकाशित सामग्रीको उत्तरदायित्व बहन गर्ने सम्पादकीय विभागलाई बेवास्ता मात्र गरेका छैन, स्वतन्त्र प्रेसको अवहेलना गर्दै जाने अभ्यास पनि सुरु गरेको आभाष भएको छ।’

प्राधिकरणले निर्णय तत्काल सच्याओस् :  नेपाल पत्रकार मञ्च

नेपाल पत्रकार मञ्चले पनि प्राधिकरणको कदमलाई अमर्यादित भन्दै आफ्नो निर्णय तत्काल सच्याउन चेतावनी दिएको छ। सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मञ्चले अनधिकृत रूपमा प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोध्नु पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक परिकल्पनाविपरीत भएको बताएको छ। 

‘यस बेला आफ्नो क्षेत्राधिकार र परिधिभित्र रहेर प्रेसको संवैधानिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्दै अनधिकृत रूपमा सोधिएको स्पष्टीकरण फिर्ता लिन ध्यानाकर्षण गराउँछु,’ मञ्चका अध्यक्ष युवराज विद्रोहीद्वारा हस्ताक्षतिर विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आशा छ, विषयको गम्भीरता महसुस हुनेछ।’

null

आफ्ना विषयमा प्रकाशन प्रसारण भएका सामग्रीका बारेमा आफूलाई चित्त नबुझे या गुनासो गर्नु परे त्यसका लागि कानुनले तोकेका विधि र प्रक्रिया रहेको उल्लेख गर्दै मञ्चले ती विधि र प्रक्रिया अबलम्बन नगरी सोझै स्पष्टीकरण सोध्नु विधिको उपहास भएको बताएको छ। 

स्पष्टीकरण सोध्ने कार्य निन्दनीय : मधेसी पत्रकार समाज नेपाल

मधेसी पत्रकार समाज नेपालले प्राधिकरणका महानिर्देशकको स्वष्टीकरण सोध्ने कार्य निन्दनीय रहेको भन्दै सच्चिन चेतावनी दिएको छ। मधेसी पत्रकार समाज नेपालका अध्यक्ष मोहनकुमार सिंहद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले पनि प्रेस स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरेको छ। स्वतन्त्र प्रेसको मूल्य मान्यताविपरीत प्राधिकरणले विधि र प्रक्रिया मिचेर आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकका प्रकाशकलाई स्पष्टीकरण सोध्ने कार्य निन्दनीय छ।’

null

सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सामग्रीका बारेमा चित्त नबुझे सम्बन्धित निकायले खण्डन प्रकाशनका लागि सञ्चार माध्यममा अनुरोध गर्ने, खण्डन प्रकाशित नभए प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै मधेसी पत्रकार समाज नेपालले विज्ञप्तिमा लेखेको छ, ‘स्वतन्त्र प्रेसको मूल्य मान्यताविपरीत प्राधिकरणले विधि र प्रक्रिया मिचेर आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकका प्रकाशकलाई स्पष्टीकरण सोध्ने कार्य निन्दनीय छ।’

यो पनि पढ्नुहोस्


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.