उपसभामुख रानाविरुद्ध आजै पदीय आचरणविपरीत काम गरेको प्रस्ताव दर्ता हुने
भदौ ३, २०८२ मंगलबार १२:४९:४४
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानाविरुद्ध पदीय आचरणविपरीत काम गरेको अभियोगको दर्ता हुने भएको छ। पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्दै कांग्रेस र नेकपा एमालेले उनीविरुद्ध आज महाभियोग दर्ता गर्न लागेको एक सांसदले जानकारी दिए।
उनका अनुसार सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका छन्। सिंहदरबाटस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बोलाएर एमाले-कांग्रेसका सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गराएका हुन्। सांसदहरुले यस अगाडि नै उपसभामुख रानाले आचरण विपरीत काम गर्दै आएको प्रश्न संसद बैठकमै उठाएका थिए। भिजिट भिसा प्रकरणमा राना मुछिएकी रानालाई राजीनामा दिन आग्रह गर्दा समेत नदिएकाले संसद्बाट पारित गरेर बर्खास्त गर्ने सत्तापक्षको तयारी रहेको नेताहरू बताउँछन्।
यस अगाडि नै कांग्रेसले उपसभामुखविरुद्ध पदीय आचरणविपरीत काम गरेको अभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न चाहेपनि एमालेले मानेको थिएन। प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार संसद्का एक चौथाइ सदस्यले सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ। नियमावलीको नियम २१० अनुसार त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको ७ दिनभित्र संसद्मा छलफल गरी निर्णय लिनुपर्ने छ।
यस्तै नियमावलीको नियम २१२ मा दुईतिहाइबाट उक्त प्रस्ताव पारित भए सभामुख/उपसभामुख पदबाट स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ। उपसभामुख रानामगर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की समानुपातिक सांसद हुन्। उपसभामुख पदबाट हटाउनका लागि भने सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल २७४ सांसद छन्। दुईतिहाइ पुग्न १८३ सांसद आवश्यक पर्छ तर मतदानका लागि कांग्रेसका ८७ र ७८ सांसद छन्। जसले गर्दा प्रस्ताव पारित गर्न साना दललाई साथमा लिनुपर्ने छ।
उपसभामुख राना अहिले अमेरिका भ्रमणमा रहेकी छन्।
के थियो घटना ?
भिजिट भिसा प्रकरणमा विपक्षी दलले गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने अडान राखे उपसभामुख इन्दिरा रानामगरको राजीनामा माग गर्न दबाब बढेको छ। विपक्षी दलहरुले भिजिट भिसामा मानिस विदेश पठाउँदा सेटिङ गरेर पैसा उठाएको आरोप गृहमन्त्री लेखकमाथि लागेपछि यस अगाडि नै मानव तस्करीमा मुछिएको भन्दै उपसभामुखको राजीनामा माग गर्नुपर्ने अडान राख्न कांग्रेसलाई दबाब बढाएको थियो।
उपसभामुख रानाले पदको दुरुपयोग गरी काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासमा गैरसंसद् व्यक्तिको नाम राखेर पत्राचार गरेको विषयलाई लिएर संसदमा पक्ष/विपक्षमा विरोध भएको थियो। उक्त विषय सार्वजनिक भएपछि कांग्रेसले उपसभामुखको राजीनामा माग गरेको थियो।
०७९ फागुन १४ मा अमेरिकाको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन जान खोजेका पाँच जनालाई भिसाका लागि अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन उपसभामुखको लेटरहेड प्रयोग गरेर अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन्। ०७९ साल फागुन २२ देखि चैत ३ गतेसम्म अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको संयन्त्र कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमेनको ६७ औं सत्रमा भाग लिन जाने क्रममा उपसभामुखले असम्बन्धित व्यक्तिका लागि दूतावासमा पत्र लेखेकी थिइन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था सीएसडब्लूको वार्षिक सत्रमा भाग लिन उपेन्द्र गौतम, सुष्मा लामा, राजेश लामा, सुजन घर्ती मगर र धनप्रसाद गुरुङ पनि जान लागेको भन्दै उनले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई पत्राचार गरेकी थिइन्। तर, दूतावास भिसा भने नदिएको पाइएको छ। पैसा दिएको तर अमेरिका जान नपाएको भन्दै उनीहरूले गत वैशाखमा रास्वपाका नेताहरुलाई गुनासो गरेपनि विषयलाई गुपचुप राखेको थियो।
रानाले आफूलाई तिनीहरूमध्ये एक जनाले विशेष आग्रह गरेकाले पत्र लेखेको स्पष्टीकरण दिँदै आएकी छन्। रास्वपाकै कतिपय नेताहरूले ‘आर्थिक लेनदेन’ मा उक्त पत्र लेखिएको दाबी गर्दै आएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का तत्कालीन महामन्त्री मुकुल ढकालले उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि राज्यले छानबिन गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले ढकालले ९ लाख रूपैयाँ उपसभामुख सचिवालयले लिएको र त्यसलाई फिर्ता गरेपछि पीडितले बयान दिन र थप सम्पर्कमा आउन इन्कार गरेको दाबी गरे। उनले ९ लाख फिर्ता भएको बैंक स्टेटमेन्ट अझै पनि पीडितसँग सुरक्षित रहेको उल्लेख गर्दै आएका छन्।
नियामावलीमा के छ व्यवस्था ?
नियम २१० (१) :
'कुनै सदस्यलाई सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा प्रतिनिधि सभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) को खण्ड (ग) बमोजिमको प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्नेछ ।'
उपनियम २ :
उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सचिवले सो प्रस्ताव सभामुखको विरुद्ध भए उपसभामुख समक्ष, उपसभामुखको विरुद्ध भए सभामुखसमक्ष र सभामुख तथा उपसभामुख दुवै उपर एकै साथ प्राप्त भएमा संविधानको धारा ९१ को उपधारा (५) बमोजिमको ज्येष्ठ सदस्यसमक्ष पेश गर्नेछ । त्यस्तो, प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिनेछ ।
यो पनि पढ्नुहोस
 | उपसभामुख रानाले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न कांग्रेसको आग्रह |
 | उपसभामुखबारे रास्वपाले भन्यो : हस्ताक्षर गर्नु गलत हो तर अहिले 'पर्ख र हेर' को अवस्थामा छौं |
 | रास्वपा सभापति लामिछानेले भने : प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर उपसभामुखको विषयमा छलफल गरेको हुँ |
 | उपसभामुखलाई राजीनामा दिन कांग्रेसको आग्रह |
 | उपसभामुखमाथि प्रश्न उठेका छन्, रास्वपा र रानाले स्पष्ट पार्नुपर्छ : एमाले |
 | रानाले टेक्निकल्ली त्रुटी गरेपनि त्यसको सजाय उपसभामुखबाट हटाउनेसम्म जानु हुँदैन : प्रचण्ड |
 | भिजिट भिसा प्रकरण : गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा मागे उपसभामुखको राजीनामा माग्न कांग्रेसलाई दबाब |
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
