काठमाडौं : मिटरब्याज पीडितहरूले अब न्याय पाउने भएका छन्। गत बुधबार सरकारले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ ल्याएर राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै पीडितले न्याय पाउने बाटो खुलेको हो।
सरकारले मिटरब्याजीलाई सात वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। कैद र जरिवानाको कुरा मुलुकी आचारसंहिता, २०७४ को संशोधन उपदफा ४ मा उल्लेख छ। अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीबाट रकम वा कुनै अन्य अचल सम्पत्ति लिएमा सम्बन्धित ऋणीलाई त्यस्तो रकम वा अचल सम्पत्तिबराबरको रकम कसुरदारले तिर्नुपर्ने व्यवस्था त्यहाँ राखिएको छ। यस्तै लिखत तयार गर्दा साहु र ऋणीको कम्तीमा एक/एक जना साक्षीको नाम, थर, ठेगाना हुनुपर्ने व्यवस्था राजपत्रमा उल्लेख छ। तर, एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको लेनदेन कारोबार नगदै वा घरसारमा गरेको भएमा त्यस्तो रकम नभराउने पनि उल्लेख गरिएको छ।
मिटरब्याज पीडितहरूको झन्डै एक दशकको सडक आन्दोलनको जगमा मिटरब्याजी साहुलाई कारबाही गर्न सरकारले कानुन बनाएको हो। साथै मिटरब्याजीको अस्वाभाविक सम्पत्ति पनि छानबिन गर्ने गरी सरकारले कानुन जारी गरेको छ। यसअघि कानुन नहुँदा पीडितहरूले प्रहरी–प्रशासनमा उजुरी दिए पनि न्याय पाउन सकेका थिएनन्।
संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेका थिए। वैशाख २० गते राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै ऐन कार्यान्वनमा आएको हो।
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी कार्यलाई कसुर कायम गर्नका लागि सरकारले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० तयार पारेको थियो। त्यसले अब कानुनी मान्यता पाएको छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ पछिको दफा २४९ क. थपेर मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या सम्बोधन गर्न कानुन बनाइएको हो। कानुनअनुसार मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेन भनेर उल्लेख गरिएको छ।
अब कानुनअनुसार, कसैले अनुचित लेनदेन गर्न वा गराउन पाइँदैन। लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गरे कडा कारबाही हुनेछ। ‘लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गर्न पाइँदैन’, मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० मा भनिएको छ, ‘लेनदेन गर्दाकै बखतमा ब्याज रकमसमेत सावाँमा जोडी लिखित तयार गर्ने कार्य कानुनविपरीत हुनेछ।’
ऋण असुलीको लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने वा हिंसा वा शोषण दिए अब कानुन आकर्षिक हुनेछ। साहुले अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गरी लिन पाइने छैन। ‘जारी गरिएको कानुन लागू हुनुभन्दा अघि गरेको लेनदेनको कारोबारको आधारमा साहुले ऋणीबाट अनुचित लेनदेनको रकम असुल उपर गर्न ऋणीलाई हैरानी पुर्याउनु हुँदैन’, ऐनमा लेखिएको छ, ‘कानुनलाई उल्लंघन गरेको खण्डमा कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ७ वर्ष कैद र ७० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ।’ मिटरब्याजी साहुले अनुचित लेनदेनमा दोषी ठहरिए ऋणीबाट रकम वा कुनै अन्य चल सम्पत्ति लिएको भए पीडितलाई त्यस्तो रकम वा चल सम्पत्तिबराबरको रकम कसुरदारबाट भराइदिनेछ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को (१) को दफा ४७७ को खण्ड (ञ) पछि (ञ १) थपिएको छ। यसअनुसार अब लेनदेनको लिखत तयार गर्दा साहु र ऋणीको कम्तीमा एक—एक जना साक्षी अनिवार्य राख्नु पर्नेछ। त्यसैगरी मुलुकी देवानी कार्यविधि, २०७४ को दफा ३६ मा नयाँ प्रावधान थपिएको छ। ऐन जारी गर्नुअघि गरिएको लेनदेन स्थानीय तह वा वडा कार्यालयबाट ६ महिनाभित्र प्रमाणित गराउनु पर्नेछ। ‘लेनदेनको कारोबारको लिखत प्रमाणित गर्नुअघि स्थानीय तह तथा वडा समितिको कार्यालयले त्यस्तो लिखतबमोजिमको कारोबार आवश्यक जाँचबुझ गर्न सक्नेछ। साथै स्थानीय तहले लिखत दर्ताको अभिलेख राख्नु पर्नेछ’, ऐेनमा उल्लेख छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, २०७४ को दफा ३० को (क) मा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा कारबाही प्रावधान ल्याइएको छ। ‘अनुसन्धान अधिकारीले अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्दा साहुले अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रकम घरसारमा ऋण दिएको देखिएमा प्रचलित कानुनबमोजिक सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही चलाइने छ’, ऐनमा उल्लेख छ।
आयोगले थाल्यो काम
मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न गठित अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले काम थालेको छ। धनुषास्थित जनकपुरधाममा कार्यालय स्थापना गरेर काम सुरु गरेको हो। २० चैतमा मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरिएको थियो।
आयोगले मिटरब्याज पीडितहरूसँग उजुरी लिन आह्वान गरिसकेको छ। वैशाख १७ देखि ३१ सम्म उजुरी दिन आह्वान गरेको थियो। ७७ जिल्लाकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उजुरी गर्न सकिनेछ । उजुरीलाई व्यवस्थित गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याज पीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ। निवेदनको फारम भर्न कर्मचारीले सहयोग गर्नेछन्। मिटरब्याज पीडितका समस्या मुलुकभरबाट आउन थालेपछि सरकारले गत २७ साउनमा उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो।
सरकारले मिटरब्याजीविरुद्ध कानुन निर्माण र पीडितलाई न्याय दिलाउन जाँचबुझ आयोग गठन गरे पनि पीडितहरू काठमाडौंस्थित शान्तिवाटिकामा आन्दोलन जारी राखेका छन्। अदालतमा साहुहरूले हालेको मुद्दा नरोकिएकोले मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान—मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाले बताए। ‘सरकारले हाम्रो माग सम्बोधनका लागि कानुन जारी गरेको छ।
पीडितको समस्या समाधान गर्न गठित आयोगले काम पनि थालेको छ। यसलाई हामीले स्वागत गर्दछौं’, अध्यक्ष कुशवाहाले भने, ‘कानुन कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन ? आयोगले पीडितको पक्षमा काम गर्छ कि गर्दैन त्यो हेर्न बाँकी रहेको छ।’ आन्दोलनको स्वरूप फेरिने उनले जनाए।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
