महादेव अवस्थी

महादेव अवस्थी

Total Post: 319

भदौ २, २०८२ सोमबार

पाँचै वर्ष शासन गर्ने सपना देखेकाहरू दुई ठुला पार्टी मिलेपछि सरकारको आलोचना गर्न थाले : महासचिव पोखरेल

महेन्द्रनगर : नेकपा (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले ३२ सिटको म्याजिक नम्बरले फेल खाएपछि सरकार…
साउन २०, २०८२ मंगलबार

सम्झना मृत्यु प्रकरण : आत्महत्या दुरुत्साहनमा श्रीमान, सासू र ससुरा पक्राउ

महेन्द्रनगर : आइतबार घरमै झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेकी कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिका&nda…
साउन १९, २०८२ सोमबार

लगातारको वर्षाले उर्लियो महाकाली, शारदा ब्यारेजमा सवारी आवागमन बन्द

महेन्द्रनगर : महाकाली नदीमा पानीको बहाव एक लाख ६८ हजार क्युसेक नाघेको छ । लगातारको वर्षापछि म…
साउन ९, २०८२ शुक्रबार

बजेट अभावले थलियो महाकाली करिडोर

महेन्द्रनगर : पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा महाकाली करिडोर निर्माणले गति लिन सकेको छैन । करिडो…
साउन ६, २०८२ मंगलबार

दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सुरु

महेन्द्रनगर : कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१ स्थित सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको काम सुर…
असार ३०, २०८२ सोमबार

आफ्नै कमाइले पक्कीघर बनाइन्, छाउगोठमा बस्दा ज्यान गुमाइन्

महेन्द्रनगर : कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका—१ स्थित निगालीकी २८ वर्षीया कमला आउज…
असार २९, २०८२ आइतबार

दुर्घटनापछि मृत्यु : क्षतिपूर्तिको माग गर्दै झलारी बन्द

महेन्द्रनगर : पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१० झलारीम…
असार २६, २०८२ बिहीबार

कञ्चनपुरमा बसको ठक्करबाट महिलाको मृत्यु

महेन्द्रनगर :कञ्चनपुरमा बसको ठक्करबाट एक महिलाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका…
असार १४, २०८२ शनिबार

पानीको बहाव बढेसँगै शारदा ब्यारेजमा चारपांग्रे सवारीसाधन बन्द

महेन्द्रनगर : महाकाली नदीमा पानीको बहाव एक लाख क्युसेक नाघेपछि शारदा ब्यारेजमा चारपांग्रे सवार…
असार १३, २०८२ शुक्रबार

भारतमा बन्धक बनाइएका ५७ जना स्वदेश आइपुगे

भारतमा बन्धक बनाइएका विभिन्न जिल्लाका ५७ जना नेपाली युवाहरूको ‘किन इन्डिया’ले स्थानीय प्रहरीको सहयोगमा उद्धार गरेको थियो ।
जेठ २७, २०८२ मंगलबार

२४ वर्षमा ३३ आयोग : आरक्षपीडितका समस्या जस्ताको तस्तै

सरकारले २०३१ सालमा १५५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र समेटेर शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष स्थापना गरेको थियो । यसको ६ वर्षपछि आरक्षको पूर्वी सेक्टर बस्ती भएको क्षेत्रमा १५० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र थपेर आरक्ष विस्तार गर्‍यो र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाइयो । निकुञ्ज विस्तारको काम २०५८ सम्म चल्यो । यसै क्रममा जग्गाधनी पुर्जा भएकालाई सरकारले सट्टा भर्ना दियो । ऐलानी जग्गा भएकाको व्यवस्थापन हुन सकेन । यसका लागि विभिन्न समयमा ३३ वटा आयोग बने पनि पीडितका समस्या समाधान हुन सकेनन् । २ हजार ४ सय ७३ परिवार विस्थापित छन् ।
जेठ १९, २०८२ सोमबार

राति बिरामी बोक्न मान्दैनन् एम्बुलेन्स

महेन्द्रनगर : शुक्रबार राति कञ्चनपुरको बेदकोट–७ सुडाका शेरसिंह सार्कीकी १६ वर्षीया छ…
जेठ १५, २०८२ बिहीबार

महाकालीमा भत्किएको गाइडबन्ड बनाउँदै नेपाली सेना

महेन्द्रनगर : गत वर्ष बाढीले क्षति गरेको महाकाली चार लेन पुलसँगै बनेको गाइडबन्ड (बाँध) नि…
वैशाख ३०, २०८२ मंगलबार

१ अर्ब लागतमा महेन्द्रनगर बन्यो आधुनिक सहर

महेन्द्रनगर : एसियाली विकास बैंकको १ अर्ब सहयोगमा महेन्द्रनगर आधुनिक सहर निर्माण भएको छ। महेन्द्र…
वैशाख २४, २०८२ बुधबार

महाकाली बस्ती जोखिममा, विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस

महेन्द्रनगर : दोधारा चाँदनीमा बन्ने सुक्खा बन्दरगाहका लागि महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की प…
वैशाख २२, २०८२ सोमबार

दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह निर्माण लागि रुख कटान सुरु

महेन्द्रनगर : कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१ स्थित सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि रु…
वैशाख २१, २०८२ आइतबार

कञ्चनपुरमा चट्याङ लागेर श्रीमतीको मृत्यु, श्रीमान घाइते

महेन्द्रनगर : कञ्चनपुरमा चट्याङ लागेर एक महिलाको मृत्यु भएको छ । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१२…
माघ ११, २०८१ शुक्रबार

दोधाराचाँदनी सुक्खा बन्दरगाह : भारतले टेन्डर खोल्यो,नेपालमा रुख काट्नै बाँकी

महेन्द्रनगर : कञ्चनपुरको दोधाराचाँदनी नगरपालिका–१ स्थित निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाह निर्मा…
माघ १०, २०८१ बिहीबार

कञ्चनपुरमा प्रहरी जवानले आफैंमाथि गोली चलाए

महेन्द्रनगर : कञ्चनपुरमा एक प्रहरी जवानले आफैंमाथि गोलि चलाएका छन्। महेन्द्रनगरस्थित सुदूरपश्चिम प्…
माघ ७, २०८१ सोमबार

‘अब त मेरो निर्दोष छोराको रिहाइ होला कि ?’

महेन्द्रनगर : बिहान उठ्ने बेलादेखि राति अबेरसम्म हमास र इजरायल युद्धको समाचार हेर्दै दैनिक…
Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.