पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको मामिलामा अख्तियारले मन्त्रिपरिषबाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू क्षेत्रअधिकारभित्र नपर्ने देखिएको भनी दाबी गरिरहेको विषयलाई विशेष अदालतले पनि उल्लेख गरेको छ। मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णयलाई नीतिगत मानेर उन्मुक्ति दिएको देखिन्छ।
काठमाडौं :
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६६।१२।२९, मिति २०६७।१।३१, मिति २०६७।४।२८ मा भएका निर्णयहरूका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ को खण्ड (ख) समेतका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको क्षेत्रअधिकारभित्र नपर्ने देखिएको भनी आयोग स्वयंले दाबी गरिरहेको देखिँदा मन्त्रालयबाट कुनै एकल निर्णय गरेको बादीदाबी नरहेको तथा मन्त्रिपरिषदको मिति २०६६।१२।२९ को सामूहिक निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने कुनै एकजना मन्त्रीलाई मात्र मुद्दा दायर गर्ने क्षेत्राधिकार पुग्ने भन्न नमिल्ने, प्रतिवादी दीप बस्न्यातले तयार गरेको मिति २०६६।१२।१९ को प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नेपाल सरकार (कार्यासम्पादन) नियमावली २०६४ को नियम २१ अनुसूची १ को खण्ड ४२ बमोजिम पेस भएको देखिएको हुँदा नियमावलीबमोजिम सो प्रस्ताव पेस गर्न स्वीकृत गरेको आधारमा मात्र बदनियत पुष्टि हुने प्रमाणको अभावमा मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयसम्मको जिम्मेवारीमा रहेका प्रतिवादी विजयकुमार गच्छदार उपरको दाबी पुग्न नसक्ने र मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६७।०१।३१ को निर्णयका लागि प्रतिवादी छविराज पन्तले पेस गरेको मिति २०६७।०१।२७ को प्रस्ताव स्वीकृत गरेको आधारमा मात्र सामूहिक निर्णयको हस्ताक्षरकर्ता रहेका मन्त्रालयबाट कुनै एकल निर्णय गरेको पुष्टि हुने प्रमाणको अभावमा मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयसम्मको जिम्मेवारीमा रहेका प्रतिवादी डम्बर श्रेष्ठ उपरको आरोपदाबी पुग्न नसकी प्रतिवादीहरू विजयकुमार गच्छादार र प्रतिवादी डम्बर श्रेष्ठले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ।
विशेष अदालतले ललिता निवास जग्गा हिनामिनामा गरेको फैसलाको अंश हो यो। जहाँ मन्त्रीलाई सफाइ र कर्मचारीलाई सजाय तोकिएको थियो। यो फैसलाले मन्त्रिपरिषद्को ‘सामूहिक निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने कुनै एकजना मन्त्रीलाई मात्र मुद्दा दायर गर्ने क्षेत्राधिकार पुग्ने’ भन्न नमिल्ने व्याख्या गरिएको छ। यही नजिरलाई कायम गर्दै पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक योजनामन्त्री विजय गच्छदार, पूर्वभूमिसुधार मन्त्रीद्वय डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीले सफाइ पाए।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको मामिलामा अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू क्षेत्रअधिकारभित्र नपर्ने देखिएको भनी दाबी गरिरहेको विषयलाई विशेष अदालतले पनि उल्लेख गरेको छ। अख्तियारको आरोप पत्रमा भने यस्तो थियो
:
‘ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा भएका गैरकानुनी कार्यलाई वैधानिकता दिलाउने र सरकारी जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिका हक र स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुरूप मन्त्रिपरिषद्बाट ०६६–१२–२९, ०६७–०१–३१, ०६७–०४–२८ र ०६९–०६–१८ मा भएका निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईको हकमा बयान भए पनि निजहरूको हकमा केही गरिरहनु परेन भनी आयोगबाट निर्णय भएको बेहोरा अनुरोध छ।’
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन पर्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। बिहीबार विशेष अदालतका सदस्यहरू डा. खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले पूर्वमन्त्रीहरू गच्छदार, श्रेष्ठ र जोशी तथा पूर्वभूमिसुधार सचिव दिनेशहरी अधिकारीलगायत उच्च पदस्थलाई सफाइ दिएको थियो। पूर्वसचिवद्वय दीप बस्न्यात र छविराज पन्तसहित कर्मचारी र बिचौलिया रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल र मीनबहादुर गुरुङलाई भने दोषी ठहर ग¥यो। विशेषले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको अतिक्रमित सबै जग्गा(१४३) सरकारको नाममा कायम गर्ने फैसला गर्यो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ मा तीन पूर्वमन्त्रीसहित १ सय १० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि मुद्दा चलाएको थियो। यो फैसलाले निर्णयकर्ता(मन्त्रीहरू)लाई मुद्दा नचलाए पनि केही सन्देश भने दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्का सबैलाई मुद्दा
यो फैसलाअनुसार ललिता निवासको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने पूर्वमन्त्रिपरिषद् पूरै जिम्मेवार हुने आशय प्रकट गरिएको छ। । विशिष्ठ व्यक्तिको निवास विस्तारका लागि चारवटा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय भएका छन्। जसमा तीनवटा निर्णय पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा भएका छन्।
नेपालको पालामा २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ भदौ २८ मा तीनवटा निर्णय भएका थिए। त्यस्तै डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा २०६९ असोज १८ मा टिकिन्छा पशुपति गुठीको जग्गामा मोही कायम गर्दै व्यक्तिको नाममा जग्गा बनाउने निर्णय भएको थियो। यी चारवटै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयकर्ता प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने आशय फैसलामा देखिन्छ।
सबै मन्त्रीलाई उन्मुक्ति
अर्को कोणबाट हेर्दा मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयलाई नीतिगत मानेर उन्मुक्ति दिएको जस्तो देखिन्छ। कुनै पनि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पेस गर्दा प्रमुख जिम्मेवार नै मन्त्री हुन्छ, प्रस्ताव तयार गर्नेेदेखि पेस गर्नेसम्म मन्त्रीको स्वीकृत बेगर सम्भव नै नहुने पूर्वसचिव खेमराज रेग्मी बताउँछन्। तर, यो फैसलामा सामूहिक निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने कुनै एकजना मन्त्रीलाई मात्र मुद्दा दायर गर्ने क्षेत्राधिकार पुग्ने भन्न नमिल्ने उल्लेख छ। यसले गर्दा फैसलामा मन्त्रिपरिषद्को कुनै निर्णय छानबिन योग्य नहुने आसय पनि देखिन्छ।
यो फैसलामा अख्तियारले किटानीले गरेर मुद्दा चलाइएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदार, श्रेष्ठ र जोशीले सफाइ पाएका छन्। मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत हुने आशय पनि देखिन्छ। तर, यसअघि सर्र्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णयगत हुँदैन भन्ने फैसला गरिसकेको छ।
प्रधानमन्त्रीलाई किन उन्मुक्ति ?
मुलुकको मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा आधारित छ। प्रधानमन्त्री नै मन्त्रिपरिषद्को रूपमा रहन्छ। प्रधानमन्त्रीले नचाहेमा कुनै पनि निर्णय हुन सक्दैनन्। त्यसकारण मन्त्रिपरिषद्बाट हुने जुनसुकै निर्णयको जिम्मेवारिता प्रधानमन्त्रीकै हुनुपर्छ। सही वा गलत निर्णयको जस अपजस पनि प्रधानमन्त्रीकै काँधमा आउँछ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय गलत भए त्यसको दोषी प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्छ। फैसलाले पनि प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा निर्णय भएको उल्लेख गरेको छ।
आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रतिवादी दीप बस्न्यात प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र विभागीय मन्त्रीबाट प्राप्त स्वीकृतिबमोजिम २०६६ चैत १९ मा प्रस्ताव पेस गरी मन्त्रिपरिषद्को २०६६ चैत २९ को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको फैसलामा उल्लेख छ। यो फैसलाको आसय पनि प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले नचाहेमा कुनै पनि निर्णय नहुने भएकाले कारबाहीको भागिदार पनि प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्ने आसय देखिन्छ। तर, अख्तियारले प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा नै चलाएको छैन।
पूर्वसचिव एवं ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसन नेपालका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मी अदालतको जे आशय भए पनि फैसलाले गलत नजिर स्थापित गर्ने बताउँछन्। उनले लामो समयदेखि विवादमा रहेको जग्गा फिर्ता र कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने विषयलाई ऐतिहासिक मान्न सकिने भए पनि अन्य पक्षले राम्रो नगर्ने बताए। उनले यो फैसलाले नीतिगत निर्णयलाई बढवा दिने बताए। उनले राजनीतिक व्यक्तिले जति बदमासी गरे पनि चोखिने परिपाटीलाई प्रश्रय दिने बताए। ‘नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढवा दिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रशासन संयन्त्रलाई थप निरिह बनाउँछ, कर्मचारीले रिक्स लिएर काम गर्दैन, जसले सुशासन दिन सक्दैन। यो दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने र मन्त्री चोख्याउने काम भयो।’
फैसलामा सामूहिक निर्णय भन्दै मन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिने काम गलत भएको उनले बताए। कुनै पनि प्रस्ताव लैजाँदा विभागीय मन्त्रीको पूर्ण जिम्मेवारिता हुन्छ। मन्त्रीको स्वीकृतिबिना कुनै प्रस्ताव अघि नै बढ्न सक्दैन। प्रस्तावको सुरुदेखि अन्तिम सम्म नै मन्त्रीको संलग्नता हुन्छ।
ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण नीतिगत निर्णय नभएको पनि रेग्मीको भनाइ छ। ‘प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा दायर गर्नुपर्थ्यो भन्ने हो, अख्तियारले पनि नीतिगत भन्दै प्रवेश गरेन, अहिले अदालतले समेत मन्त्रीलाई उन्मुक्ति दियो,’ उनले भने, ‘फेरि यो निर्णय नीतिगत नै थिएन, कार्यकारी निर्णय हो।’
यो पनि पढ्नुहोस
_20211207005944.jpg)
_20211230002040.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
